सड़कों, सरकारी जमीनों के इस्तेमाल, प्लाटों की सफाई जैसे अहम कार्यों पर रिपोर्ट तलब

उच्च स्तरीय प्रशासनिक रिव्यू मीटिंग

एस.डी.एमज को भी 10 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

जालंधर (पुनीत): डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय प्रशासनिक रिव्यू मीटिंग में सड़कों की देखरेख, सरकारी जमीनों के इस्तेमाल, खाली प्लाटों की सफाई जैसे अहम कार्यों पर रिपोर्ट तलब की गई है। डी.सी. ने एस.डी.एमज सहित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी सरकारी जमीनों, कब्जा की गई संपत्तियों सहित विकास कार्यों की रिपोर्ट 10 दिनों में पेश करें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू की जाएगी और सरकारी जमीनों को जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स में हुई इस मीटिंग में डी.सी. ने एस.डी.एमज से कहा कि रिपोर्ट में जमीन का स्टीक स्थान, एरिया, पूरा विवरण, वर्तमान कब्जे की स्थिति और उससे संबंधित किसी भी अदालती मामले के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। डी.सी. ने कहा कि सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी जमीनों पर पार्क और खेल के मैदानों के अस्थायी निर्माण के प्रस्ताव रखे जाए।

वहीं, ‘पंजाब रोड क्लीनिंग मिशन’ के तहत विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई सड़कों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गोद ली गई सड़कों का निजी तौर पर निरीक्षण करें।

विभागों के बीच अपासी तालमेल पर जोर देते हुए डी.सी. ने कहा कि बीमार और असहाय पशुओं के संबंध में शुरू किए गए अभियान पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। इसी संबंध में 31 अगस्त तक असहाय पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा गया।

इस अभियान का उद्देश्य असहाय और बीमार पशुओं की उचित देख-भाल सुनिश्चित करने के साथ-साथ बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है।

उन्होंने कहा कि घायल और बीमार पशुओं की उचित देखभाल के लिए, जिला प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 भी जारी किया है, जिस पर आम लोग संदेशों के माध्यम से असहाय पशुओं के बारे में जानकारी सांझा कर सकते हैं।

मीटिंग में ए.डी.सी. जसबीर सिंह, सहायक कमिश्नर(यू.टी.) मुकीलन आर, सचिव आर.टी.ए बलबीर राज सिंह, आर.टी.ओ अमनपाल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम सुमनदीप कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
  

कूड़ा न हटवाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

खाली प्लाटों से कूड़ा व अन्य अपशिष्ट हटाने के लिए चलाए गए अभियान का जायजा लेते हुए प्लॉटों की सफाई न करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद जिन प्लाटों की सफाई सरकारी विभागों द्वारा करवाई जा रही है, उनके मालिकों से सफाई के रूप में जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मालिक जुर्माना जमा नहीं करवाता है तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाए।

डा. अग्रवाल ने कहा कि खाली प्लाटों की सफाई में मदद चाहने वाले लोग प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर प्लाट का स्थान व पता भी साझा कर सकते हैं, ताकि समय पर मदद सुनिश्चित की जा सके।