शराब कारोबारियों के लिए अहम खबर : पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी

लुधियाना (विक्की) : सी.एम. भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज राज्य के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है जिससे 9647.85 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 40% अधिक होगा। इस नीति के लागू होने से शराब की कीमतें अब लगभग पड़ोसी राज्यों के बराबर होंगी।

इस नीति के लागू होने से पड़ोसी राज्य से शराब की तस्करी पर भी रोक लगेगी। आबकारी नीति का लक्ष्य रुपए एकत्र करना है। वर्ष 2022-23 में 9647.85 करोड़ होगा। यह नीति नौ महीने की अवधि के लिए लागू होगी। इससे पड़ोसी राज्यों से पंजाब में अवैध शराब की आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलेगी।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य शराब व्यापार में शामिल माफियाओं की सांठगांठ को तोड़ना है। नई आबकारी नीति में ई-निविदा के एक मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 177 समूहों को आवंटित करके शराब व्यापार की वास्तविक क्षमता का दोहन करने का भी प्रावधान है। समूह का सामान्य आकार लगभग 30 करोड़ होगा और पंजाब राज्य में 6378 विक्रेता होंगे। पी.एम.एल. को छोड़कर सभी प्रकार की शराब पर उत्पाद शुल्क थोक मूल्य के 1% की दर से वसूला जाएगा। उसी पैटर्न पर आई.एफ.एल. का निर्धारित शुल्क भी थोक मूल्य का 1% वसूल किया जाएगा।