Edited By Urmila,Updated: 02 Oct, 2023 11:55 AM
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशन कार्ड धारकों की शिनाख्त और जांच करने की सारी जिम्मेदारी इस बार आम जनता द्वारा गठित की गई।
लुधियाना (खुराना): ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त करने वाले पंजाब भर के करीब 38 लाख परिवारों से संबंधित डेढ़ करोड़ से ऊपर सदस्यों के स्मार्ट राशन कार्ड की जांच का काम फिर से शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बार कार्डधारकों की जांच करने की कमान संबंधित इलाके के लोगों द्वारा चुनी गई 7 सदस्य विजिलेंस कमेटी के सदस्यों के हाथों में रहेगी।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राशन कार्ड धारकों की शिनाख्त और जांच करने की सारी जिम्मेदारी इस बार आम जनता द्वारा गठित की गई विजिलेंस कमेटी के सदस्य के कंधों पर टिकी रहेगी, जिसमें ग्रामीण इलाकों में जनरल कैटेगरी और एस.सी. वर्ग के 2-2 सदस्यों सहित सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति मैंबर तैनात रहेंगे तो वहीं शहरी इलाकों में विजिलेंस कमेटी के सदस्यों द्वारा किए गए कामों की कमान इलाका पार्षदों के हाथों में होगी ताकि सरकार द्वारा इलाके में रहने वाले प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड बिना किसी सियासी दखल अंदाजी के पूरे पारदर्शी तरीके से बनाए जा सके।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी जिलों के संबंधित कार्यालय में सरकार द्वारा तैयार किए गए जांच फॉर्म पहुंच चुके हैं। जैसे ही सरकार द्वारा इस मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से कार्डों की जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा।
दिव्यांग और गरीब रिक्शा चालक योजना से वंचित
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रधान पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अड़ेचा ने दावा किया है कि मौजूदा समय दौरान जहां लग्जरी जीवन जी रहे अधिकतर संपन्न परिवार फ्री गेहूं योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं दिव्यांग वर्ग, विधवा महिलाओं सहित रिक्शा चलाने वाले व दिनभर मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब परिवार सरकार की इस बहुमूल्य योजना से वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि कई वर्षों से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी अनाज का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों की शिनाख्त कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जिन जरूरतमंद और गरीब परिवारों के राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से योजना में शामिल किया जाए।
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