मुख्यमंत्री मान ने गैर कानूनी माइनिंग पर कसा और शिकंजा

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी कुमार/धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गैर कानूनी माइनिंग पर और शिकंजा कस दिया है। इसे देखते हुए अब राज्य में कानूनी माइनिंग एक लाख मीट्रिक टन को पार कर गई है। पंजाब में सरकार ने माइनिंग से अधिक से अधिक राजस्व कमाने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए राज्य के सभी जिलों में गैर कानूनी माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

गैर कानूनी मामाइनिंग  का मामला विधानसभा चुनावों में काफी गर्माया हुआ था। आम आदमी पार्टी ने भी गैर कानूनी माइनिंग के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। गैर कानूनी माइनिंगग का मामला इसलिए भी जोर पकड़ गया था क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर छापे पड़ गए थे और उनकी गिरफ्तारियां हुई थीं।  खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज कहा कि राज्य में कानूनी माइनिंग एक लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय कानूनी माइनिंग 40,000 मीट्रिक टन हुआ करती थी। पिछले वर्ष लुधियाना में 2785 मीट्रिक टन माइनिंग हुई थी जबकि इस वर्ष लुधियाना में 22,397 मीट्रिक टन कानूनी माइनिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कानूनी माइनिंग जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक सरकार की आमदनी में बढ़ौतरी होगी क्योंकि गैर कानूनी माइनिंग होने से सरकार के राजस्व में कट लग जाता था। सरकारी हलकों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को विशेष रूप से निर्देश भेजे गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में किसी भी कीमत पर गैर कानूनी माइनिंग न होने दें। अगर गैर कानूनी माइनिंग होती है तो उसके लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा।