सरकारी आदेश सिर्फ फाइलों तक सीमित, नहीं मिल रही जनता को राहत

पटियाला (मनदीप जोसन): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पिछले दिनों सरकारी अफसरों को सख्त आदेश जारी हुए थे कि जनता को सरकारी दफ्तरों में परेशान न किया जाए। यह भी आदेश हुए थे कि जनता अपने फोन सरकारी दफ्तरों में साथ लेकर जा सकती है जबकि कोई खास जगह सुरक्षा के मद्देनजर फोन बाहर रखवाए जा सकते हैं। इसके बावजूद पटियाला जिले के कई ऐसे थाना प्रमुख हैं जोकि लोगों को मिलने के लिए उनके फोन दफ्तर से बाहर रखवा देते हैं।

यह सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोगों के पास फोन बाहर रखने की जगह नहीं होती जिस कारण वह फोन साथ होने की वजह कारण बिना मिले ही लौट आते हैं और उनके काम जैसे के वैसे लटकते रहते हैं। इसलिए सरकारी आदेश फाइलों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। एकत्रित की जानकारी मुताबिक पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी या मुलाजिम की वीडियो और आडियो अपलोड कर सकता है। बशर्ते के उसने रिश्वत मांगी हो। इस डर कारण सरकारी दफ्तरों के ज्यादातर आधिकारियों और मुलाजिमों ने अपने दफ्तरों में आने वाले लोगों के फोन बाहर रखवाने शुरू कर दिए।

ऐसा ही व्यवहार खासकर पुलिस थानों में देखने को मिला। यह फीडबैक जब सरकार तक पहुंची तो सरकार ने आदेश जारी किए कि किसी भी दफ्तर में लोगों को फोन साथ ले जाने पर मनाही नहीं है। इन आदेशों के बावजूद पुलिस के कई थानों में फोन थाना प्रमुख के अंदर ले जाने को लेकर बहसबाजी होती रहती है। ऐसा ही मामला थाना लाहौरी गेट में देखने को मिल रहा है जहां थाना प्रमुख अपने कमरे में किसी को भी मोबाइल फोन साथ लेकर नहीं जाने देते और जनता इस मामले को लेकर जलील होती है। उधर थाना प्रमुख गुरप्रीत सिंह का कहना है कि आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी और जनता को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 

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