Edited By Kamini,Updated: 18 Feb, 2025 03:41 PM
अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट होने के बाद पंजाब में ट्रैवल एजेंटों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है।
पंजाब डेस्क : अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट होने के बाद पंजाब में ट्रैवल एजेंटों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, राज्य में लगभग 92 प्रतिशत ट्रैवल एजेंट अवैध रूप से काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में केवल 212 ट्रैवल एजेंटों के पास ही लाइसेंस हैं। इनमें से 80 एजेंटों के लाइसेंस भी समाप्त हो चुके हैं।
पंजाब के 8 जिले ऐसे हैं, जहां किसी भी ट्रैवल एजेंट का ब्योरा केंद्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इनमें श्री मुक्तसर साहिब, तरनतारन, फरीदकोट, पठानकोट, फिरोजपुर, मलेरकोटला, फाजिल्का और मानसा शामिल हैं। वहीं केंद्र ने करीब 2900 ट्रैवल एजेंटों की सूची राज्य सरकार को भेजी है ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार जालंधर में सबसे अधिक एजेंट पंजीकृत हैं। यहां 86 एजेंटों के पास लाइसेंस हैं, जिनमें से 16 का लाइसेंस समाप्त हो चुके है। इसके अलावा मोहाली में 31, होशियारपुर में 22 और लुधियाना में 20 एजेंटों का ब्यौरा केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है।
डिपोर्ट हुए लोग नहीं कर रहे शिकायत
पंजाब सरकार ने धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। पंजाबियों को अमेरिका से निकाले जाने के बाद मोहाली के एक ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय जांच कमेटी के आदेश पर 12 से अधिक ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका से निकाले गए 126 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने ही अब तक ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करना बेहद मुश्किल है।
एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी
अमेरिका से पंजाबियों को निकाले जाने के बारे में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर, एनआरआई विंग के एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने लोगों से ऐसे एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के पुलिस आयुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वापस आए लोगों के बयान दर्ज करें और कार्रवाई करें।
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