जालंधर (चोपड़ा): केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गत दिनों लोकसभा में पास किए गए तीनों कृषि अध्यादेश पंजाब की किसानी को बर्बाद कर देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह कांग्रेसी विधायकों के साथ दिल्ली में कृषि अध्यादेशों के विरोध में धरना देंगे। ये विचार जेल व सहकारिता मामलों के मंत्री सुखजिंद्र सिंह रंधावा ने व्यक्त किए। उन्होंने इन अध्यादेशों को काले कानून की संज्ञा देते हुए कहा कि सैंट्रल पूल में 50 प्रतिशत योगदान देने वाले कृषि प्रधान प्रदेश में किसानी बर्बाद होकर रह जाएगी।
रंधावा, जोकि मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र की अगुवाई में आयोजित वर्चुअल किसान मेले में वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से शामिल होने को जिला प्रशासकीय कॉम्पलैक्स में पंहुचे हुए थे, ने कहा कि इन कानूनों से खेतीबाड़ी क्षेत्र में बड़े कार्पोरेट घरानों की एंट्री होगी और किसानों का बड़े स्तर पर शोषण शुरू होगा। इसके अलावा आढ़तियों, पल्लेदारों, मजदूरों, व्यापारियों सहित हरेक वर्ग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। रंधावा ने कहा कि किसानों को मजबूर होकर अपनी फसल प्राइवेट कंपनियों को उनकी मर्जी के दाम पर बेचनी पड़ेगी, क्योंकि नए कानून के मुताबिक फसल बिक्री की पूरी प्रक्रिया में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उन्होंने मोदी सरकार से ये तीनों कानून जल्द वापस लेने की मांग की।
उन्होंने हरसिमरत कौर बादल के मंत्री पद से इस्तीफे को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। पंजाब की कैप्टन सरकार इस कानून के विरोध में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर करके इस कानून को चुनौती देगी। इस मौके पर विधायक सुशील रिंकू, विधायक राजिन्द्र बेरी, डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी, जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान सुखविन्द्र सिंह सुक्खा लाली, जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान बलदेव सिंह देव, एडीशनल डिप्टी कमिश्नर जसबीर सिंह, मुख्य खेतीबाड़ी अधिकारी सुरिंदर सिंह, वेरका के जी.एम. आसित शर्मा, मार्कफैड के डी.एम. सचिन, जिला यूथ कांग्रेस प्रधान अंगद दत्ता मौजूद थे।
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