पंजाब में Registry करवाने वालों के लिए बेहद अहम खबर, बड़ा बदलाव करने जा रही मान सरकार

जालंधर(चोपड़ा): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को नकेल कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए गत दिनों राज्य भर के 273 तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के तबादले कर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का काम कानूनगो के सुपुर्द कर दिया था। अब पंजाब सरकार एक और बड़ा फैसला लेकर रजिस्ट्रेशन का काम सेवा केंद्रों के हवाले करने और लोगों को डोर स्टेप पर सुविधाएं देने का फैसला लेने जा रही है, जिसको लेकर रैवेन्यू विभाग ने रजिस्ट्रियां व अन्य कार्यों के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसके माध्यम से नागरिक रैवेन्यू विभाग के पोर्टल पर जाकर इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वहीं विभाग द्वारा ये सेवाएं डोर स्टैंप पर उपलब्ध कराने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इस सुविधा के स्टार्ट होने के बाद लोग पोर्टल के माध्यम से घर बैठ अथवा सेवा केंद्रों के माध्यम से रैवेन्यू विभाग से संबंधित सभी दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकेंगे। यहां तक कि पटवारी व कानूनगो अथवा तहसीलों व सब तहसीलों से संबंधित कोई भी काम होंगे वह अब सेवा केंद्र के कर्मचारी भी कर सकेंगे। पंजाब के एडिशनल चीफ सैक्रेटरी (रैवेन्यू) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अब सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को किसी भी तरह के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देने का क्रम आज से शुरू किया गया है। रैवेन्यू रिहैबिलेशन एंड डिजास्टर मैनेजमैंट विभाग ने इस काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सेवा केंद्रों के कर्मचारियों को 2 घंटे की ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर द्वारा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि असिस्टैंट चीफ सैक्रेटरी के द्वारा सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को जारी पत्र के अनुसार उक्त ट्रेनर ए.डी.सी. या एस.डी.एम., तहसीलदार और नायब तहसीलदार के अलावा डिस्ट्रिक सिस्टम मैनेजर (डी.एस.एम.), 2 असिस्टैंट सिस्टम मैनेजर (एएसएम), सेवा केंद्र के मास्टर ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कोऑर्डिनेटर (डी.आई.टी.एम.) और सेवा केंद्र के इंचार्ज होंगे, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर द्वारा चुना जाएगा। यह सुविधा शुरू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक के सेवा केंद्र में जाकर या खुद ही रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के शुरू होने से रेवेन्यू सर्विसेज से जुड़े किसी भी काम को कराने के लिए लोगों को अब एजैंटों से छुटकारा मिल जाएगा। आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित रकम को सेवा केंद्र में जमा कर आवेदन करवा सकेंगे।

ऑभ्रष्टाचार पर नकेल पर हजारों लोग बेरोजगार होंगे
पंजाब सरकार द्वारा राज्य की तहसीलों व सब तहसीलों में भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर शुरू की जंग के तहत रजिस्ट्रेशन संबंधी काम सेवा केंद्रों के हवाले करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ इन सेवाओं के शुरू होने पर तहसीलों व सब तहसीलों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करने वाले वकील, अर्जीनवीस, अष्टम फरोश , टाइपिस्ट का काम बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इतना ही नही अर्जीनवीस व अष्टम फरोश तो बाकायदा जिला प्रशासन से लाइसैंस जारी होने के बाद ही तहसीलों व सब तहसीलों में काम करते आ रहे हैं। सेवा केंद्रों का संचालन करने वाली प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के बाद रैवेन्यू विभाग से जुड़े सभी काम सेवा केंद्रों में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे जाहिर है कि राज्य की तहसीलों व सब तहसीलों में काम करने वाले हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।