सरकारी जमीनों पर रहते व खेती करते लोगों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान

Edited By Mohit,Updated: 09 Nov, 2020 03:22 PM

sukhjinder singh randhawa

पंजाब भर में सरकारी जमीनों पर खेती करते और लाल लकीर के अंदर रहते लोगों को..............

फिरोजपुर (कुमार): पंजाब भर में सरकारी जमीनों पर खेती करते और लाल लकीर के अंदर रहते लोगों को कैप्टन सरकार ने मालकी के हक देने का फैसला किया है। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज फिरोजपुर छावनी में विधायक परमिंदर सिंह पिंकी के निवास पर 'पंजाब केसरी' के साथ बातचीत करते हुए विशेष भेंटवार्ता में दी। कैबिनेट मंत्री रंधावा, विधायक परमिंदर सिंह पिंकी और कुलबीर सिंह जीरा ने कहां कि कैप्टन सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों और गरीब लोगों को मालकी के अधिकार मिलेंगे। 

उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी सीमावर्ती जिलों में सरकारी जमीनों पर खेती करते  लोगों की यह लंबे समय से मांग चली आ रही थी और अकाली भाजपा की सरकार लोगों की इस मांग को पूरा नहीं कर सकी, जबकि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार ने चुनाव मेनिफेस्टो में यह वायदा किया था जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार इन जमीनों का जो भी मूल्य तय होगा वो पैसे किश्तों में लेकर जमीन की रजिस्ट्री करके देगी और उनको सर्टिफिकेट सौंपेगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा और फिरोजपुर विधायक परमिंदर सिंह पिंकी व विधायक कुलबीर सिंह जीरा ने कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब लाल लकीर के अंदर जिन लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, पंजाब सरकार उन गरीब लोगों को उनके घरों की रजिस्ट्रीयां करके देगी, जिससे वो बैंकों से कर्ज व अन्य सुविधाएं ले सकेंगे। 

उन्होंने कहा के भारत पाक बॉर्डर के और सतलुज दरिया के साथ लगते पंजाब के लाखों किसान जो वर्षों से सरकारी जमीनों ने खेती कर रहे हैं अब उन्हें मालकी के अधिकार लेने के लिए केवल सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समय की गिरदावरीया साथ लगानी होगी। उन्होंने कहा के पंजाब के किसानों और गरीब लोगों  में पंजाब सरकार के इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा के पंजाब की जेलों में बड़े स्तर पर सख्ती की गई है और पिछले कुछ ही समय में पंजाब की जेलों में से कैदियों का हवालातियों से करीब 1500 मोबाइल फोन मिले थे जिस संबंधी संबंधित थानों की पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

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