चंडीगढ़ः शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह किसानों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दें। बादल ने यहां एक बयान में कहा कि छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच की राशि कर्जदारों को लौटाने की केंद्र की योजना के दायरे में किसान समुदाय को शामिल नहीं किए जाने का निर्णय यह दर्शाता है कि ''नीति-निर्माता जमीनी हालात से पूरी तरह अनजान थे।''
उन्होंने कहा, '' यदि नीति-निर्माता कृषि क्षेत्र से इतने दूर हैं और उन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान किसानों पर पड़े बोझ का अहसास नहीं है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अफसोस का दिन है।'' सुखबीर ने कहा, '' हजारों टन फल और सब्जियां खेतों में ही सड़ गईं। ऐसे में 'पोली एवं नेट' गृहों में निवेश करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उनकी फसल महीनों तक नहीं बिक सकती थी। इसी तरह, डेयरी उद्योग को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि पंजाब में धान उगाने वालों को भी भारी नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें मजदूरों को दोगुना भुगतान करना पड़ा था।''
इस बीच, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों के कर्ज को योजना के दायरे से बाहर रखने के चलते एक बार फिर भाजपा नीत केंद्र सरकार का ''किसान विरोधी चेहरा'' बेनकाब हो गया है। उन्होंने एक बयान में आरोप लगाया कि अब इस बात में थोड़ा भी संदेह नहीं रह गया कि ''प्रधानमंत्री कारपोरेट घरानों के लिए एक कठपुतली की भूमिका निभा रहे हैं और लगातार 'किसान विराधी, गरीब विरोधी' फैसले ले रहे हैं।''
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