Punjab के अधिकारियों को जारी हुए सख्त Order, एक सप्ताह का दिया समय

पंजाब डेस्क : पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों को नए आदेश जारी हुए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नर को नागरिक सेवाओं के लंबित मामलों को निपटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है ताकि पंजाब देश भर में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रख सके। गौरतलब है कि पंजाब ने हाल ही में देशभर में शिकायत निवारण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। यह रैंकिंग भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए शिकायत निवारण इंटैकस के आधार पर दी गई थी।

यहां मैगसीपा में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि सभी जिलों में लंबित सिविल सेवा मामलों की संख्या 0.19 प्रतिशत से कम है, लेकिन इसमें और सुधार किया जाना चाहिए। डीसी को नागरिक सेवाओं की आपूर्ति में देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान करने और इसमें बाधा डालने वालों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी सराहना की जानी चाहिए। इस बीच, प्रशासनिक सुधार मंत्री ने "भगवंत मान सरकार, अपके द्वार" योजना की भी समीक्षा की, जिसके तहत राज्य के निवासी अपने घरों से हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 43 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस प्रमुख योजना के बारे में अधिकतम जागरूकता फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया ताकि राज्य के नागरिक इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को नागरिकों को समय पर और बिना किसी देरी के सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।  इस बैठक में प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

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