पंजाब की तहसीलों में फेरबदल: वर्षों से जमे इन अधिकारियों के किए तबादले

पंजाब डैस्क : भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ते हुए भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य की तहसीलों में लंबे समय से जमे हुए सभी रजिस्ट्री क्लर्कों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया गया है। यह फैसला माल एवं राजस्व विभाग के तहत जमीनों की खरीद-फरोख्त में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के इस एक्शन से तहसील कार्यालयों में हड़कंप मच गया है। वर्षों से एक ही स्थान पर जमे ये क्लर्क न केवल रजिस्ट्री सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुके थे, बल्कि आरोप थे कि ये पद पाने और बनाए रखने के लिए मोटी रकम की लेन-देन भी होती थी। यही वजह है कि आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री जैसे सामान्य कामों के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।

राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार, अब इन क्लर्कों की जगह ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जिनका सरकारी सेवा में अनुभव सात साल से कम हो। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पुरानी व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार की जड़ को ही उखाड़ फेंका जाए। साथ ही, नए कर्मचारियों को रजिस्टार और जॉइंट सब-रजिस्टार की सहायता के लिए विशेष रूप से तैनात किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एक विस्तृत पत्र भेजकर इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि "ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट" को कैसे लागू करना है और किन नियमों के तहत स्टाफ की तैनाती करनी है।