कामकाजी महिलाओं के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, मुहैया करवाई ये सहूलत

लुधियाना (विक्की): कामकाजी औरतों को सुरक्षित और सुविधाजनक निवास प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कामकाजी औरतों के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत के साथ सात नए होस्टलों का निर्माण करने का फैसला लिया गया है, जिसमें उनके बच्चों के लिए दिन भर देख-रेख की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। औरतों के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के बाद इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की तरफ विभाग की दूसरी बड़ी पहलकदमी बताते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने बताया कि यह विशेष होस्टल पहले पड़ाव के दौरान जालंधर, पटियाला, मोहाली, मानसा, बरनाला, लुधियाना और अमृतसर में बनाए जाएंगे और इन होस्टल में रिहायश अपने घरों से दूर काम करने वाली औरतों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी जिले अगले पड़ाव में कवर किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मोहाली के होस्टल के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई है, जबकि जालंधर के होस्टल के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं और मानसा एवं अमृतसर के होस्टलों सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं जोकि प्रक्रिया अधीन हैं। इसी तरह बाकी होस्टलों के लिए अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में जारी किए जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि मैट्रो शहरों की तर्ज पर पंजाब के अलग-अलग जिलों में इन होस्टलों के निर्माण के लिए अनुमानित 50 करोड़ रुपए का बजट अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कामकाजी औरतों के लिए पहले ही 9 होस्टल चल रहे हैं। पंजाब भवन में आज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने बताया कि सरकारी बसों में सभी औरतों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट का फैसला लागू करने में कोविड संकट के कारण देरी हुई है, अब इस फैसले को जल्द लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले औरतों को 60 साल की उम्र होने पर ही यह सुविधा मिलती थी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जि़ला बरनाला और मानसा में हरेक के लिए 5.56 करोड़ रुपए की लागत के साथ दो सरकारी वृद्ध आश्रमों के निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रगति अधीन है और इन वृद्ध आश्रमों के निर्माण के लिए फंड लोक निर्माण विभाग को जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में सीनियर सिटिजन, वैलफेयर एंड मेन्टेनैंस एक्ट के अधीन जिला होशियारपुर में एक वृद्ध आश्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और 50 वृद्ध आश्रम एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां 1409 बुजुर्गों का बसेरा है। 

प्रैस कांफ्रेंस के मौके पर उनके साथ प्रमुख सचिव राजी पी श्रीवास्तव, डायरैक्टर विपुल उज्जवल, संयुक्त सचिव विम्मी भुल्लर, अतिरिक्त निदेशक लिल्ली चौधरी, डिप्टी डायरैक्टर गुरजिन्दर सिंह मोड़, डिपटी डायरैक्टर रूपिंदर कौर और जिला प्रोग्राम अफसर सुखदीप सिंह उपस्थित थे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बुढापा पैंशनें, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बन्धित 25,54,473 लाभपात्रियों को नवंबर 2020 तक 1695.93 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पैंशन स्कीमों के अधीन 1,22,274 नए लाभपात्री शामिल किए गए। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा तेजाब हमले की पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8,000 रुपए प्रति महीना की वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई गई और इस स्कीम के अंतर्गत कुल 24 लाभपात्रियों को लाभ दिया गया। चौधरी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा पैंशनों की बांट की गई। बैंकों द्वारा सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉलों की पालना करते हुए अपने व्यापार संवाददाताओं/डाकघरों के द्वारा पैंशन की रकम लाभपात्रियों के घर-घर मुहैया करवाई गई। 

यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी करने में बढ़िया कारगुजारी वाला राज्य बना पंजाब
सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन/कर्फ्यू के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों को 42,699 यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किए गए हैं और पंजाब इस प्रोजैक्ट में बढ़िया कारगुजारी वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को बाकी बचे यू.डी.आई.डी. कार्ड मुहैया कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को माहवार मीटिंगों के द्वारा यू.डी.आई.डी. प्रोजैक्ट की प्रगति का जायजा लेने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सिविल सर्जनों को पहल के आधार पर ऑफलाइन जारी किए सर्टीफिकेटों को डिजीटाइज करने और ऑनलाइन अपलोड किए मामूली त्रुटियों वाले दस्तावेजों को नजरअंदाज करते हुए कम से कम अर्जियां रद्द की जाएं। इसके अलावा सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों की वित्तीय सहायता स्कीम के लाभपात्रियों को यू.डी.आई.डी. पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, डी.ई.ओ. (एलिमेंट्री और सेकेंडरी) सरकारी स्कूल दिव्यांग विद्यार्थी यू.डी.आई.डी. पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं।

कोविड के दौरान 10,77,020 लाभपात्रियों को घर-घर जाकर उपलब्ध करवाई गई पौष्टिक खुराक
कैबनिट मंत्री ने कहा कि राज्य में बच्चों पर माताओं की सेहत, पोषण और सीखने के मौकों को बढ़ाने के लिए 155 आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों में 27,314 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 140 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विभाग ने इस समय के दौरान निर्विघ्न ढंग से घर-घर जाकर पौष्टिक खुराक, जिसमें मीठा दलिया, मीठे चावल और पंजीरी शामिल हैं, 10,77,020 लाभपात्रियों को इसके साथ-साथ मनोवैज्ञानिक सहायता और पोषण सम्बन्धी सलाह दी। इसके अलावा आंगणवाड़ी केन्द्रों में जा रहे 3-6 साल की उम्र समूह के बच्चों को सुबह की खुराक के तौर पर हलवा और पंजीरी मुहैया करवाई जाती है। बाल कल्याण स्कीमों संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2020-21 में स्पांसरशिप स्कीमों के अंतर्गत 551 बच्चों को प्रति बच्चा 2000 रुपए मुहैया करवाए गए थे। जो बच्चों को बेसहारा/कमजोर होने, घर से भागने और जबरन बाल विवाह कराने से बचाने, बाल मजदूरी के लिए मजबूर करने आदि की रोकथाम में मददगार साबित होंगी।

डिजिटल पेरैंट मार्गदर्शक प्रोग्राम ने एक लाख परिवार तक पहुंच की
कैबनिट मंत्री ने बताया कि विभाग ने बच्चों के विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक और पालन पोषण वाला वातावरण सृजन करने के लिए डिजिटल पेरैंट मार्गदर्शक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसने 6 दिनों के साप्ताहिक सर्कल के द्वारा 150 से अधिक गतिविधियां करवाकर तीन महीनों के बीच 1,00,000 से अधिक परिवारों के बच्चों तक पहुंच की। उन्होंने कहा कि इस रोचक सामग्री को राज्य भर के इन परिवारों ने तकरीबन 15000 घंटे देखा है।