पंजाब सरकार ला रही एक ऐसा प्रोजेक्ट, जानें किसे होगा लाभ

जालंधर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जंगलों और पेड़ों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तत्परता से काम कर रही है और 2030 तक इस क्षेत्र को राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार जापान को-ऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारुचर ने कहा कि इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है।

मंत्री ने कहा कि खेती जंगलात जरिए राज्य में पेड़ों की संख्या बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने जापानी एजेंसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। सरकार की योजना इस एजेंसी के सहयोग से एक प्रोजेक्ट बनाने की है, जिसकी लागत 792.88 करोड़ रुपये होगी।

क्या है सरकार का मुख्य उद्देश्य?

इस प्रोजेक्ट के साथ पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाना के साथ-साथ वातावरण की अन्य समस्याओं का हल करना है जिनमें पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण, भूजल संरक्षण, शिवालिक के एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन और किसानों की आमदन में बढ़ौतरी करने का उद्देश्य शामिल है।  

इस योजना में पर्यावरण और वनों के संरक्षण के साथ-साथ कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी, ताकि लोगों की आय में वृद्धि हो सके। सरकार का लक्ष्य वातावरण सैर-सपाटा को उत्साहित करना है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन दिया जा सके और जैव विविधता को बनाए रखते हुए राज्य के गीले क्षेत्र में सुधार किया जा सके। 

2025-26 तक लागू किए जाने की है योजना 

राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जापानी एजेंसी और पंजाब वन विभाग मिल कर इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे अंतिम रूप देंगे। पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2025-26 तक लागू करने की योजना बनाई है और इसे पांच साल के लिए लागू किया जाएगा।

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