जालंधर में इस दिन से शुरू होगी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज

Edited By Kalash,Updated: 25 Dec, 2025 11:09 AM

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पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी तथा पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

जालंधर (चोपड़ा): डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत जालंधर जिले में 8 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी तथा पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में हर परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

डिप्टी कमिश्नर ने जिला प्रशासकीय काम्पलैक्स में आयोजित एक बैठक के दौरान एडीशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजना की समीक्षा की। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। यह कार्ड गांव या शहर के किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर से बनवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड को निवास प्रमाण के रूप में जरूरी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ उठाने के लिए हर पात्र व्यक्ति का अलग कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड के साथ माता-पिता में से किसी एक का वोटर कार्ड या पंजाब में रहने वाले गार्जियन का वोटर कार्ड आवश्यक होगा।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारी, पैंशनर, तथा पंजाब सरकार के अधीन विभागों, संगठनों, सोसायटियों, कॉरपोरेशनों और ट्रस्टों में आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट आधार पर कार्यरत कर्मचारी भी इस योजना के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 24.7 लाख आबादी के कार्ड बनाने के लिए 649 कॉमन सर्विस सैंटर चिन्हित किए गए हैं। इस बैठक में एस.डी.एम. रणदीप सिंह हीर और शुभी अंगरा, सी.एम.एफ.ओ. नवदीप सिंह, डी.एम.सी. डॉ. जसविंदर सिंह तथा विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

15 सरकारी अस्पतालों के अलावा इन 47 प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में किया शामिल

जालंधर जिले में इस योजना के तहत अब तक 15 सरकारी और 47 निजी अस्पताल पैनल में शामिल किए जा चुके हैं। इस सूचीबद्ध प्रमुख निजी अस्पतालों में दोआबा अस्पताल, डॉ. जगनप्रीत मुल्तानी प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल, कमल मल्टीस्पैशलिटी अस्पताल, न्यू होप स्टोन एवं फर्टिलिटी क्लीनिक, पसरीचा अस्पताल एवं मैटरनिटी होम, एपैक्स अस्पताल एवं मैटरनिटी होम, अरमान अस्पताल, मान मैडिसिटी, डांग नर्सिंग होम, न्यू रूबी अस्पताल, रणजीत अस्पताल, अरोड़ा आई अस्पताल एवं रेटिना सैंटर, ग्लोबल अस्पताल, जोशी अस्पताल एवं ट्रॉमा सैंटर, अमर अस्पताल, सिग्मा अस्पताल, अकाल आई अस्पताल, रतन अस्पताल, शकुंतला देवी विग अस्पताल, केयर बेस्ट सुपर स्पैशियलिटी अस्पताल, महाजन आई अस्पताल, अरोड़ा नर्सिंग होम फिल्लौर, घई अस्पताल, बी.बी.सी. हार्ट केयर, सिक्का अस्पताल, दुग्गल आई अस्पताल, एन.एच.एस. अस्पताल, सर्वोदय अस्पताल, किडनी अस्पताल, लाइफ लाइन मैडीकल इंस्टीच्यूट, पी.एम.जी. चिल्ड्रेंस अस्पताल, ए.एन. न्यूरो क्रिटिकल केयर सैंटर, सी.एम.सी. अस्पताल, शरणजीत हॉस्पिटल, कैपिटल अस्पताल, डॉ. थिंद आई अस्पताल, गंगा ऑर्थोकेयर, एम्स संजीवनी हॉस्पिटल, कमल अस्पताल, एच.पी. ऑर्थोकेयर, एटलस मल्टीस्पैशिलिटी, कपूर बोन एंड चिल्ड्रन अस्पताल, गोयल किडनी केयर, आस्था अस्पताल, कपिल अस्पताल, एसके संजीव मल्टीस्पेशिलिटी, नेशनल आई केयर अस्पताल और डी.एम.सी. अस्पताल एंड ट्रॉमा सैंटर शामिल हैं।

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