अमृतसर में युवा वकील की ह'त्या पर जालंधर बार का रोष, 'नो वर्क डे' घोषित

Edited By Urmila,Updated: 04 Aug, 2025 05:32 PM

jalandhar bar fury no work day declared

जिला बार एसोसिएशन ने  प्रधान आदित्य जैन व सचिव रोहित गंभीर की देख रेख मे आज “नो वर्क डे” घोषित करते हुए न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया।

जालंधर (जतिंदर,भारद्वाज) : जिला बार एसोसिएशन ने  प्रधान आदित्य जैन व सचिव रोहित गंभीर की देख रेख मे आज “नो वर्क डे” घोषित करते हुए न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। यह निर्णय अमृतसर बार एसोसिएशन द्वारा राज्यस्तरीय कॉल के समर्थन में लिया गया।

एसोसिएशन ने यह फैसला युवा और सक्रिय  एडवोकेट लखविंदर सिंह (सतनाम सिंह, एडीए, जालंधर के भाई) की बर्बर हत्या की कड़ी निंदा करते हुए लिया। जिला बार एसोसिएशन ने इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और प्रशासन से अपील की है कि वे शीघ्र और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही, एसोसिएशन ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जालंधर जेबा खालिद के पति पर हाल ही में हुए हमले की भी कड़ी निंदा की है। पुलिस को दिए गए बयान में आरोपियों के नाम स्पष्ट होने के बावजूद भी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध  एफ.आई.आर. दर्ज करना एसोसिएशन को अत्यंत चिंताजनक और पुलिस की घोर लापरवाही प्रतीत हुई है। एसोसिएशन ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य जैन और सचिव  रोहित गंभीर ने संयुक्त रूप से कहा कि जालंधर जिला बार एसोसिएशन हमेशा वकील बिरादरी के साथ खड़ी रही है और वकीलों  के अधिकारों व सुरक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करती रहेगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम छाबड़ा, संयुक्त सचिव साहिल मल्होत्रा, सहायक सचिव सोनालिका, और कार्यकारिणी सदस्य पायल हीर, अमनत भगत, नेहा अत्री, प्रभु धीर, परास चौधरी, मनिंदर सचदेवा, पूर्व प्रधान राज कुमार भल्ला, गुरमैल सिंह लिद्दर, ओम प्रकाश शर्मा, बलविंदर सिंह लक्की, वी.के. सरीन, नरिंदर सिंह, रत्तन दुआ, नवतेज सिंह मिनहास, एस के गोतम, प्रशौतम कपूर, प्रितपाल सिंह, रजनीश सिद्धी, भारत भूषण सेखड़ी, धीरज, नरूला, मंजू, अंजू, मधु रचना, रविंदर कौर, नरूला, राज कुमार, बोपाराय, रजिंदर मंड, गुरजीत सिंह काहलों, राजू अंबेदकर, सुरज प्रकाश लाडी आदि सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बार एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि कानूनी बिरादरी की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। 

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