Edited By Urmila,Updated: 07 Dec, 2024 04:04 PM
अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम अधीन वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान से 92 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं।
पंजाब डेस्क: अनुसूचित जाति के छात्रों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम अधीन वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान से 92 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं और वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों की वजीफे के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री ने बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर कि पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स योजना के तहत वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के बकाया भुगतान हेतु वर्ष 2023-24 के दौरान 366.00 करोड़ रुपये जारी किये गये थे जिसमें से 1008 संस्थानों को 283.62 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
मंत्री ने यह भी कहा कि बकाया रहती संस्थानों का भी जल्द भुगतान किया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी संस्थानों और पंजाब राज्य के छात्र जो दूसरे राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए 92.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि में से 256 संस्थाओं को 59.34 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है तथा शेष संस्थाओं को भी राशि वितरित करने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2023-24 के छात्रों के लिए 229.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि 2017 से 2020 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि जारी की जानी थी, न तो केंद्र सरकार द्वारा दी गई और न ही पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा भुगतान किया गया। पिछली सरकारों के ऐसे व्यवहार के कारण अनुसूचित जाति के छात्रों की संबंधित कॉलेजों द्वारा डिग्रियां रोक दी गई थी जिससे इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार संभाला है, वह इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है ताकि अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा में कोई विघ्न न आए। कैबिनेट मंत्री ने आगे केंद्र सरकार से अपील की है कि छात्रवृत्ति योजना के तहत बकाया राशि जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि पंजाब के अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
