100 दिन @ मान सरकार: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रहे CM भगवंत मान

जालंधर(नैशनल डैस्क): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को पंजाब की सत्ता पर काबिज हुए 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में भगवंत मान की सरकार जहां भ्रष्टाचार पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाब हुई है वहीं कई उपलब्धियां सरकार की झोली में हैं, जिसके चलते राजनीतिक क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सुलझे हुए युवा नेता के तौर पर पहचान मिल रही है। पंजाब में मुख्यमंत्रियों के तौर पर अगर नाम लिए जाएं तो प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरेंद्र सिंह तथा चरणजीत सिंह चन्नी ही अभी तक मुख्य चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन भगवंत मान इन सभी नेताओं से अलग छवि बनाने में सफल हो रहे हैं।

हालांकि आर्थिक तंगी से जूझ रही मान सरकार को जनता के साथ किए गए वायदे पूरे करने में अभी समय लग सकता है लेकिन 100 दिन के कार्यकाल में अहम फैसले लिए गए जिनमें भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा रहा जिसके कारण पंजाब की जनता सबसे ज्यादा परेशान थी। मान सरकार ने पूर्व मंत्री एवम कांग्रेसी नेता  साधु सिंह धर्मसोत को सलाखो के पीछे पहुंचाया वहीं अपनी सरकार तक भ्रष्टाचार की आ रही तपिश को नियंत्रण करने के लिए अपने ही मंत्री विजय सिंगला तक को सलाखों के पीछे पहुंचा को लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। दूसरी ओर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल साबित हो रही सरकार भले ही सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तथा मोहाली स्थित इंटैलीजैंस के मुख्य कार्यालय पर हमले जैसी घटनाओं को रोकने में असफल साबित हुई है वहीं सिद्धू मूसेवाला केस को हल करते भी दिखाई दे रही है।  

मान सरकार के फैसले
पंजाब की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। रोज कोई न कोई नई घोषणा पंजाब में होती रही, जिसके चलते भगवंत मान रोजाना राज्य में चर्चा का विषय बने रहे। इन घोषणाओं को लेकर कभी विपक्ष ने मान पर तंज कसे तो कभी मान समर्थकों ने उनके कसीदे पढ़े।

सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 19 मार्च को अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में बड़ा ऐलान किया था, जिसमें पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती करने का ऐलान किया गया। इनमें से 10,000 पुलिस विभाग में भॢतयां की जाएंगी, बाकी 15,000 भॢतयां दूसरे विभागों में होंगी। उनका दावा था कि एक महीने के अंदर इसके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इस भर्ती मामले में न तो कोई भेदभाव होगा और न ही रिश्वत चलेगी। इसके अलावा भगवंत मान ने राज्य में 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के करने का ऐलान किया। इनमें सभी कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी से संबंधित हैं। उन्होंने अगले विधानसभा सत्र में इस बिल का ड्राफ्ट पेश करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए थे।  

पंचायती जमीनें कब्जामुक्त
पिछले सप्ताह दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हरी झंडी दिखाकर वॉल्वो बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। वॉल्वो बस सॢवस की शुरूआत से कनाडा, अमरीका, ब्रिटेन, यूरोप सहित दूसरे देशों की यात्रा करने जाने वाले तथा विशेषकर इन देशों में पढ़ाई करने जाने वाले स्टूडैंट्स को बड़ा लाभ तो होगा ही साथ ही विदेश से आने वाले एन.आर.आइज को भी इस बस सेवा का बड़ा फायदा मिलेगा। मान सरकार के इस कदम से प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। जहां प्राइवेट बस संचालकों द्वारा मनमानी करते हुए जालंधर से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बस सफर के 4 से 5 हजार रुपए तक वसूले जाते थे, इस बस सेवा के शुरू होने से लोग 1170 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का सफर कर सकेंगे।

संगरूर लोकसभा सीट: सरकार के हित में नहीं कम वोटिंग :
संगरूर लोकसभा सीट को लेकर उपचुनाव के दौरान वीरवार को हुए मतदान के दौरान बेहद कम वोटिंग हुई। पंजाब में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए यह पहला चुनाव था और इस सीट को जीतने के लिए जहां दूसरी पार्टियों द्वारा जोर लगाया जा रहा था, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद संगरूर आकर लोगों से पार्टी के हक में मतदान की अपील कर चुके हैं। इसके बावजूद इस सीट में हुई बेहद कम वोटिंग बेहद चिंताजनक है ।  

निजी स्कूलों पर लगाम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निजी स्कूलों में फीसों आदि को लेकर अभिभावकों की शिकायतों पर काफी सख्ती दिखाई। मान सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत सभी निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। इस सत्र में एडमिशन फीस बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं दी गई, साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोई भी स्कूल किसी खास दुकान से किताबें या स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इस संबंध में भी शिकायत आने पर पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह हेयर ने बकायदा हैल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे, जिन पर अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

पंचायती जमीनें कब्जामुक्त
पिछली सरकारों के दौरान राजनीतिक शह के चलते कई मंत्रियों, विधायकों तथा अफसरों द्वारा खुद ही नहीं बल्कि अपने अनेक चहेतों के भी पंचायती जमीनों पर कब्जे करवाए गए। सत्ता की कुर्सी से उतरने के बावजूद पंचायती जमीनों की फाइलों पर हस्ताक्षर किए गए। पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के अनुसार पंजाब की 50 हजार एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जे हुए हैं। इन जमीनों को कब्जामुक्त करवाया जाना शुरू हो गया है तथा कई सौ एकड़ जमीनों जोकि रसूखदार और अफसरों द्वारा कब्जाई गई थीं, पर से कब्जे छुड़वाए जा चुके हैं और राजस्व विभाग को पंचायती जमीनों पर कब्जे छुड़वाने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो।

ये वादे रह गए अधूरे
• चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी का लोगों को 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा था जोकि अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा 2 किलोवाट तक बिजली मुफ्त को लेकर भी अभी संशय बरकार है। फिलहाल इस संबंध में तो 1 जुलाई को ही पता चल पाएगा।
• भले ही मुख्यमंत्री द्वारा 35000 कर्मचारियों को पक्का करने तथा 25000 भर्तियां करने की घोषणा की गई है मगर बेरोजगारी के डाटा को देखते हुए यह घोषणाएं नाकाफी हैं।
• चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी का प्रति महिला एक हजार रुपए देने का वादा था लेकिन यह वादा कब पूरा होगा इसके बारे में अभी कोई संकेत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है।

लॉ एंड आर्डर पर काबू नहीं पा सकी
पंजाब में स्नैचिंग तथा गोलीबारी की घटनाएं पहले भी होती रही हैं लेकिन पिछले करीब तीन महीनों से इस प्रकार की वारदातों में बढ़ौत्तरी हुई है। जिसके कारण राज्य में लोगों में दहशत लगातार बढ़ रही है। ऊपर से मई महीने के अंत में प्रसिद्ध सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल ने राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इसके चलते राज्य में लोगों के अंदर सरकार के गठन के बाद यह बात घर करने लगी है कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार का हाथ ढीला पड़ रहा है। दिन-दहाड़े गोलियां चलना पंजाब में आम सी बात होने लगी है, जिस पर सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। व्यापारियों व आम लोगों से गन प्वाइंट पर पैसों व वाहनों की लूट के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। जिसके कारण लोग राज्य सरकार से कुछ हद तक खफा भी हो रहे हैं। सिद्ध मूसेवाला का कत्ल सीधे-सीधे राज्य सरकार की इंटैलीजैंस की विफलता है। ऊपर से मोहाली में राज्य के इंटैलीजैंस दफ्तर पर ग्रेनेड हमले ने रही सही कसर पूरी कर दी है। वैसे तो सरकार के 100 दिन उपलब्धियों भरे हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार उचित व्यवस्था के साथ इसे संभाले की कोशिश करे तो शायद सरकार पर सवाल उठाने वालों को मुंह बंद हो सकते हैं।

चंडीगढ़ पर प्रस्ताव
केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में पंजाब विधानसभा में भगवंत सिंह मान ने विरोध प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब के पुनर्गठन एक्ट की अवहेलना है। उन्होंने केंद्र से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। इस सत्र में बी.बी.एम.बी. में पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग का भी प्रस्ताव पारित किया गया।

एक विधायक एक पैंशन
पंजाब में पिछले कई सालों से विधायकों की पैंशन को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान चलता रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद भगवंत मान ने पूर्व विधायकों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि अब सभी पूर्व विधायकों को सिर्फ एक टर्म की ही पैंशन मिलेगी। पूर्व विधायकों को मिलने वाले फैमिली भत्ते में भी कटौती की बात कही गई।

माइनिंग को लेकर एक्शन
पंजाब में माइनिंग का कारोबार कई नेताओं तथा अफसरों के लिए ईजी मनी का बड़ा साधन है। राज्य में सत्ता संभालने के बाद भगवंत मान ने मौजूदा माइनिंग पॉलिसी की दोबारा समीक्षा करने तथा नए सिरे से लागू करने का ऐलान किया है। माइनिंग वाले क्षेत्रों में सी.सी.टी.वी. तथा ड्रोन के साथ नजर रखने की भी योजना बनाई गई है। उन्होंने 6 महीने के भीतर माइनिंग पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रेत और बजरी का 1 साल में 20 हजार करोड़ का कारोबार बताया था।

वी.आई.पी. कल्चर खत्म, नौजवानों और किसानों को भी किया खुश
पंजाब में वी.आई.पी. कल्चर पर नकेल कसने की ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की सभी जेलों में बनाए गए वी.आई.पी. सैल बंद करने के आदेश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और अन्य अवैध कारोबार पर भी शिकंजा कसा है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा जेलों में मोबाइल फोन का दुरुपयोग रोकने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत गत 100 दिनों के दौरान 710 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

लर्निंग लाइसैंस की ऑनलाइन सुविधा
ड्राइविंग लाइसैंस बनाने के लिए लोगों को रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस सहित सुविधा केंद्रों पर धक्के खाने पड़ते थे। मुख्यमंत्री ने लोगों की इस परेशानी को देखते हुए पंजाब में लॄनग ड्राइविंग लाइसैंस के लिए इंटरनैट पर भी सुविधा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति घर से ही आवेदन कर ऑनलाइन टैस्ट दे सकेगा। मान सरकार के इस फैसले से पंजाब में हर साल लॄनग लाइसैंस बनवाने वाले 5 लाख लोगों को राहत मिलेगी।
 

राज्य में पहली बार मूंग की फसल पर एम.एस.पी.  
मान सरकार की तरफ से राज्य में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर मूंग की फसल की खरीद शुरू की गई है, जिसका राज्य भर के किसान दिल से स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी फसलों का उपयुक्त मंडीकरण यकीनी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके साथ ही राज्य में पानी बचाने और पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। धान की सीधी बिजाई के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ट्यूबवैल का लोड बढ़ाने पर 4750 रुपए प्रति हॉर्स पावर खर्च आता था, जिसमें मान सरकार द्वारा कटौती की गई है। अब किसानों को ट्यूबवैल का लोड बढ़ाने के लिए 2500 रुपए प्रति हॉर्स पावर खर्च देना पड़ेगा।

आम लोगों की राय से और पेपरलैस बजट  
मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब का बजट आम लोगों की राय से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह बजट पेपरलैस बजट होगा। इससे सरकार का 21 लाख रुपया तो बचेगा ही साथ में 34 टन कागज भी बचेगा। उल्लेखनीय है कि इतना कागज बनाने के लिए 830 पेड़ों की बलि देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से ये पेड़ कटने से तो बचेंगे ही साथ में पर्यावरण भी सुधरेगा।