मुख्यमंत्री ने घरेलू यात्रियों के अनिवार्य एकांतवास को खत्म करने की रिपोर्टों को किया रद्द

Edited By Vatika,Updated: 04 Jul, 2020 10:00 AM

chief minister cancels reports of abolishing

पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने अगले हफ्ते से कोविड-19 रैपिड एंटीजेन टैसिं्टग को पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी।

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने अगले हफ्ते से कोविड-19 रैपिड एंटीजेन टैस्टिंग को पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके अलावा उच्च खतरे वाली राष्ट्रीय राजधानी से रोजाना आने वाले हजारों लोगों की सख्त निगरानी यकीनी बनाने के लिए शंभू बॉर्डर से दाखिल होने वालों को ई-रजिस्टर करवाना होगा।

घरेलू यात्रियों के लिए स्व-निगरानी अधीन घरेलू एकांतवास की जगह लेने संबंधी भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों से सहमत न होते हुए मुख्यमंत्री ने इसे रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में यह कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि रोजाना दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जहां मौजूदा समय में मामलों की संख्या बहुत बढ़ी है, से राज्य में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों को सख्त निगरानी की विधि अपनाए बिना प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए मीटिंग द्वारा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजेन टैस्टिंद, जो कम से कम 1000 टैस्टों को कवर करेगा, के पायलट प्रोजैक्ट की सफलता के बाद उद्योग खोलने और खेतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के टैस्ट किए जाएंगे। रा’य सरकार कोविड टैस्टों के सामथ्र्य को और बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजेन टैसिं्टग किट की खरीद करेगी। 


कोवा एप या वैब-पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य
मुख्य सचिव विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि दाखिल होने वाले लोगों की कड़ी निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। घरेलू एकांतवास के अमल को फोन आधारित निगरानी पर निरंतर जांचने के साथ यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट लोगों की सेवाएं ली जा रही हैं। आने वाले व्यक्तियों को अपने आप को कोवा एप या फिर वैब-पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना होगा। बार कोड समेत रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट वाहन के अगले शीशे पर पिं्रट लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनलॉक 2.0 में पास बनाने की जरूरत को खत्म कर देने के साथ ई-रजिस्ट्रेशन के साथ घरेलू मुसाफिरों के आने की निगरानी और पता लगाने में सहायता मिलेगी।

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