चंडीगढ़: पराली जलाने के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के किसानों के हक में आए हैं। उन्होंने पराली जलाने के कारण पैदा हुए धुंए के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कैप्टन ने स्पष्ट कहा है कि पंजाब में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनके पास पांच एकड़ तक जमीन है। यह किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते। कैप्टन ने कहा है कि केंद्र सरकार से मांग की है किसानों को 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवजा दिया जाए ताकि वह पराली के निपटारे के लिए खर्चा कर सकें। उन्होंने कहा कि काफी समय से केंद्र सरकार के पास मुआवजे की मांग रखी है, परन्तु मोदी सरकार ने इस बारे कोई फैसला नहीं किया।
हवा की गुणवत्ता कई स्थानों पर ‘बेहद गंभीर’ मापी गई है। हालत बुरे होने के मद्देनजर प्रधानमंत्री दफ्तर ने दखल देते दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कान्फ्ऱेंस के द्वारा बातचीत की है। प्रिंसिपल सचिव पीकर मिश्रा ने कहा कि तीन राज्यों के मुख्य सचिव चौंबीस घंटे स्थिति पर नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर भी मुख्य सचिवों के साथ इस मामले पर तालमेल रखेगा। करीब 300 टीमें प्रदूषण के साथ निपटने के लिए तैनात की गई हैं।
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