भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी, किसानों के लिए किए खास ऐलान

चंडीगढ़ (शर्मा): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब में 5 एकड़ से कम जमीन वाले सभी किसानों के सभी कर्ज माफ करने का वायदा किया है। इसके अलावा एम.एस.पी. के दायरे का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम ने किसानों को 'मेहनत दा पक्का मुल्ल' देने का वायदा किया है और फल, सब्जियां दाल और तिल्हन उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। कृषि विविधिकरण को बनाए रखने और इसे लाभदायक बनाने के लिए गठबंधन ने कृषि क्षेत्र के लिए 5000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट बनाने का वायदा किया है।

यहां घोषणापत्र जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री एवं पंजाब भाजपा प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा और पंजाब भाजपा महासचिव सुभाष शर्मा की मौजूदगी में कहा कि यह भविष्य की सोच को लेकर तैयार किया गया घोषणापत्र है जो पंजाब की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांति लाएगा।

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गठबंधन ने वायदा किया कि राज्य में एक लाख एकड़ शामलात भूमि भूमिहीन किसानों को खेती के लिए दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन किसान को 6000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी टिकाऊ हरित क्रांति के घोषणापत्र में 5000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट का वायदा किया गया है, जो राज्य में स्थायी कृषि और जैविक खेती में मदद करेगा।

पंजाब में गिरते भूजल के स्तर को बचाने के लिए विशेष घोषणा के तहत फ्री रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगाए जाएंगे। डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरगांव में मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए एक संगठित दूध मार्केटिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी और प्रत्येक 30 गांव समूहों में दूध प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक तहसील में पशु चिकित्सा सहायता केंद्र कृत्रिम गर्भाधान और प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और मधुमक्खी पालन में व्यवसाय करने के लिए पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सबसिडी और ऋण प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के कृषि आधारित औद्योगिक समूहों को कर में छूट दी जाएगी। इसके अलावा मैगा फूड प्रोसैसिंग पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। गांव स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक 'समृद्ध पिड' योजना शुरू की जाएगी।

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'स्वस्थ गांव' योजना के तहत, प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र क्लीनिक यूक्टर की सुविधा और लैबोरेटरी के साथ 24 घंटे संचालित होंगे जहां सभी टैस्ट किए जाएंगे। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट के अंदर 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी कर ली जाएगी।

"पक्की छत, हरड़क दा हक' योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। सभी गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी सरकार हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और उसके बाद घरेलू उपयोग के लिए बिजली की दर 3 रुपए प्रति यूनिट होगी।।

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