कोरोना वायरस के बाद चीन की कई कम्पनियां पंजाब में आने को तैयार: कैप्टन

चंडीगढ़/जालंधर(अश्वनी, धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने उद्योगों को उनकी सरकार की ओर से अगले कुछ दिनों में 100 प्रतिशत कामकाज शुरू करने में पूरा समर्थन देने का वायदा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बाद चीन से भारी संख्या में कम्पनियां शिफ्ट होना चाहती हैं तथा पंजाब सरकार कई देशों के साथ सम्पर्क में है ताकि इन कम्पनियों को पंजाब में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। उन्हें उम्मीद है कि चीन में काम करती कई कम्पनियां पंजाब में पूंजीनिवेश करेंगी। 

वीडियो कांफ्रैंस के जरिए कोविड लॉकडाऊन के बाद पंजाब की अर्थव्यवस्था को पुनजीॢवत करने की कार्य योजना विषय पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण हालात में उद्योगों ने काम पुन: शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में 78 प्रतिशत उद्योगों में काम शुरू हो चुका है तथा 68 प्रतिशत श्रमिकों ने राज्य में ही बने रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि वह कारोबार को आसानी से चलने देने के लिए जल्द से जल्द क्लीयरैंस जारी करे ताकि लॉकडाऊन के कारण लागू प्रतिबंधों से उद्योगों को परेशानी न आए।मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रवासी श्रमिकों को लेकर कोई भी रेलगाड़ी राज्य से नहीं गई जोकि अच्छा संकेत है। इससे श्रमिकों के अंदर पुन: विश्वास उत्पन्न होने का संकेत मिलता है। उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि जो प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्यों को चले गए थे उनमें से कइयों ने वापस आने की इच्छा जाहिर की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को इन प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के प्रबंध करने के लिए विशेष रेलगाडिय़ां चलाने का आग्रह करेगी। 

वीडियो कांफ्रैंसिंग में भाग लेने वाले उद्यमियों में आरती ग्रुप के डायरैक्टर सुसेन मित्तल, मोंटी कार्लो फैशन्स के कार्यकारी निदेशक ऋषभ ओसवाल, हीरो इकोटैक लि. के प्रबंध निदेशक गौरव मुंजाल, महिला उद्यमी कोमल शर्मा, नैट स्मार्ट्स ग्रुप के संस्थापक मणिपाल धारीवाल, राईसीला ग्रुप के चेयरमैन डा. ए.आर. शर्मा, डी.सी.एम. ग्रुप के सी.ई.ओ. अनिरुद्ध गुप्ता, संदीप बांसल, आर.एस. सचदेवा व अन्य शामिल थे। इस दौरान गौरव मुंजाल ने साइकिलों पर जी.एस.टी. को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की। ऋषभ ओसवाल ने फिक्स बिजली दरों को माफ करने तथा लुधियाना में इंडस्ट्रियल पार्क नीति बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के सुझावों   पर सरकार अमल करेगी तथा केंद्र से संबंधित मसले उनके सामने उठाए जाएंगे।