Edited By Kalash,Updated: 21 Sep, 2023 12:30 PM

नगर निगम द्वारा क्लोरीनेशन का काम निजी हाथों में देने के लिए लगाया गया टेंडर सिरे ने चढने के रूप में सामने आई है
लुधियाना (हितेश): महानगर के लोगों को अभी कुछ देर और बिना क्लोरीनेशन के पीना पानी होगा। इसकी वजह नगर निगम द्वारा क्लोरीनेशन का काम निजी हाथों में देने के लिए लगाया गया टेंडर सिरे ने चढने के रूप में सामने आई है।
यहां बताना उचित होगा कि नगर निगम द्वारा फिलहाल अपने तौर पर ही ट्यूबवेल में क्लोरीनेशन का काम करवाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस काम के लिए सारे शहर के मुकाबले नाममात्र स्टाफ लगाने की वजह से ट्यूबवेल में क्लोरीनेशन के नाम पर खानापूर्ति ही हो रही है। जिसकी वजह से आ रही गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतों के मद्देनजर नगर निगम द्वारा ट्यूबवेल में क्लोरीनेशन का काम एक बार फिर निजी हाथों में देने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस संबंधी लगाए गए टेंडर में हिस्सा लेने वाली दो कंपनियां तकनीकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। जिस कारण नगर निगम द्वारा नए सिरे से जो टेंडर जारी किया गया है, उसके फाईनल होने तक महानगर के लोगों को बिना क्लोरीनेशन के पीना पानी होगा।
छोटे ट्यूबवैलों पर नहीं है क्लोरीनेशन का प्रावधान
नगर निगम द्वारा ट्यूबवेल में क्लोरीनेशन के बाद वाटर सप्लाई देने का जो दावा किया जाता है, उसकी असलियत यह है कि ज्यादा ट्यूबवैलों पर क्लोरीनेशन के लिए या तो डोजर लगे ही नहीं या फिर खराब पडे हुए हैं। जबकि छोटे ट्यूबवैलों पर क्लोरीनेशन का प्रावधान ही नहीं है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है।
गर्मी व बरसात के दौरान आती है बीमारी फैलने की समस्या
ट्यूबवैलों पर क्लोरीनेशन न होने का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है, कयोंकि गर्मी व बरसात के दौरान जो गेस्ट्रो, हैजा व डायरिया फैलने की समस्या आती है। उसके लिए गंदे पानी की सप्लाई को वजह माना जाता है, लेकिन नगर निगम द्वारा इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है।
नगर निगम द्वारा ट्यूबवैलों के जरिए सप्लाई किए जा रहे पानी की रेगुलर सैंपलिंग करवाई जाती है और ग्राऊंड वाटर पेयजल के रूप में बिल्कुल फिट पाया गया है। जहां तक ट्यूबवैलों पर क्लोरीनेशन करवाने का सवाल है, यह काम निजी हाथों में देने के लिए लगाए गए टेंडर में हिस्सा लेने वाली दो कंपनियां तकनीकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। जिस कारण नगर निगम द्वारा नए सिरे से जो टेंडर जारी किया गया है, उसे खोलने के 27 सितंबर की डेडलाइन फिक्स की गई है। - एस ई, रविंद्र गर्ग
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