पंजाब भर के सरकारी दफ्तरों में कामकाज रहेगा ठप्प, जानें मामला

Edited By Kamini,Updated: 18 May, 2023 01:01 PM

work will remain stalled in government offices across punjab

राज्य भर के डी.सी दफ्तरों में आज कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा की गई है। इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए यूनियन के नेताओं ने बताया कि पंजाब भर के डी.सी. दफ्तरों व अन्य दफ्तरों के मिनिस्ट्रियल स्टाफ हड़ताल पर रहेगा।

जालंधर/अमृतसर/लुधियाना (नीरज/पकंज): राज्य भर के डी.सी दफ्तरों में आज कलम छोड़ हड़ताल की घोषणा की गई है। इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए यूनियन के नेताओं ने बताया कि पंजाब भर के डी.सी. दफ्तरों व अन्य दफ्तरों के मिनिस्ट्रियल स्टाफ हड़ताल पर रहेगा। 

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जानकारी के अनुसार डी.सी. दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से समय लिया था लेकिन मुख्यमंत्री यूनियन को समय देकर मौके पर उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते डी.सी. दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है और 23 मई तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल के चलते डी.सी. अमृतसर ए.डी.सी., एस.डी.एम., सब रजिस्टार वह तहसीलों में सारा कामकाज रुक गया है और जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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पंजाब भर के डी.सी दफ्तर कर्मी यूनियन द्वारा शुरू की गई 6 दिन की कलम छोड़ हड़ताल के पहले दिन आम जनता सरकारी दफ्तरों में भटकती नजर आई। यूनियन पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही थी। इसी मामले में मुख्यमंत्री ने 17 मई को चंडीगढ़ में यूनियन के साथ अहम मीटिंग रखी थी, जिसके बाद यूनियन की पंजाब इकाई प्रधान ताजिंदर नंगल के नर्तत्व में मीटिंग करने पहुंची, जिसके बाद नंगल ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि 6 घंटे से ज्यादा समय इंतजार करने के बावजूद सी.एम. ने उन्हें मीटिंग का समय नहीं दिया। साफ है की सरकार कर्मचारियों को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए यूनियन ने 18 मई से 23 मई तक पूरे पंजाब में कलम छोड़ो हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है।

हड़ताल का आज पहला दिन  है, जिसके चलते मिन्नी सचिवालय स्थित सभी दफ्तरों के अलावा सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा, जिसकी वजह से सुबह 7.30 के बाद दफ्तरों में आने वाली जनता परेशान हो घरों को वापिस जाने को मजबूर नजर आई। 

गौरतलब है कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने, पेंडिंग डीए देने, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने, 90-4-14 सेवाकाल का अतिरिक्त लाभ देने, विभागों में सुपरिटेंडेंट के खाली पदों को भरने, 1995 की शर्तों के अनुसार तहसीलों में पदों को बनाने, डी.डी.सी दफ्तरों में सेक्शन अफसरों की तैनाती, कर्मचारियों को प्रोमोशन, डी.सी दफ्तरों के कर्मचारियों को भत्ता देने की मांग रखी है।
 

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