15 साल से अधिक पुराने Diesel Autos को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग का अहम फैसला

Edited By Urmila,Updated: 10 Jun, 2023 06:12 PM

transport department s important decision regarding diesel autos

स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा की अध्यक्षता में पंजाब सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।

अमृतसर : स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा की अध्यक्षता में पंजाब सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उच्च अधिकारी ईशा कालिया, पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह, सी.ई.ओ. अमृतसर स्मार्ट सिटी-कम-कमिश्नर संदीप ऋषि और सुखविंदर कुमार अतिरिक्त राज्य परिवहन आयुक्त पंजाब आदि पदाधिकारी इस विशेष मीटिंग में उपस्थित हुए। मीटिंग में अहम फैसला लिया गया कि शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण देने प्रति अब शहर में चल रहे 15 साल से अधिक पुराने डीजल ऑटो के खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने उच्चाधिकारियों को आश्वासन देते कहा कि आने वाले दिनों में इस प्रति पुलिस प्रशसान परिवहन विभाग के साथ मिलकर काफी बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलाएगा।

मीटिंग के दौरान कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि वर्तमान में अमृतसर शहर में केरला आदि ब्रांड के दस हजार से अधिक डीजल ऑटो चल रहे हैं, जो 15 साल का जीवन काल पूरा कर चुके है। उन्होंने कहा कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत ‘राही’ प्रोजैक्ट के तहत इन डीजल ऑटो चालकों को अपने पुराने डीजल ऑटो को नई और आधुनिक तकनीक वाले ई-ऑटो के साथ समग्र रूप से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड 1.25 लाख रुपए नकद सब्सिडी के साथ-साथ 15000 रुपए प्रति डीजल ऑटो के स्क्रैप शुल्क को ई-ऑटो से बदला जा रहा है। इसके अलावा सूचीबद्ध बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में परेशानी मुक्त ऋण भी प्रदान किया जा रहा है और विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि ‘राही’ योजना डीजल ऑटो चालकों के बीच दिन-प्रतिदिन लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। आने वाले दिनों में प्रवर्तन एजैंसियों से कार्रवाई का सामना करने वाले इन अवैध पुराने डीजल ऑटो चलाने वाले डीजल ऑटो चालकों की पीड़ा को कम करने के लिए, पर्यावरण सरकारी समर्थन के साथ अनुकूल और लागत प्रभावी विकल्प उपलब्ध है। यह योजना महिला सदस्यों को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ई-ऑटो चालकों की घरेलू आय में और इजाफा करती है, ताकि वे पुरुष सदस्य ऑटो चालक की आय में इजाफा कर सकें।

कमिश्नर ऋषि ने कहा कि ई-ऑटो तकनीकी रूप से जुगाड़ टाइप ई-रिक्शा से कहीं बेहतर वाहन है, जिसका जीवन बहुत छोटा होता है और बिजली भी सीमित होती है। वर्तमान पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली योजना के कारण ई-ऑटो चलाने की लागत शून्य हो गई है, क्योंकि घरों में चाजिंर्ग लागत भी अब लगभग शून्य के समांतर ही है। उन्होंने 15 साल पुराने डीजल ऑटो चलाने वाले चालकों से फिर अपील की कि वह राही योजना के तहत नकद सब्सिडी का लाभ उठाकर जल्द से जल्द इनकी जगह ई-ऑटो लें, ताकि बेहतर जीवनयापन हो सके और नुक्सान से भी बचा जा सके।

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