50,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह द्वारा किए गए वायदे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है जिनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.), पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय सरकार, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इस पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में करीब 2375 पद खत्म/सरैंडर हो जाएंगे और पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग द्वारा हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा गैर-जरूरी पद, जिनमें से बहुत से पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, की जगह पर नए और तर्कसंगत पदों का सृजन करने का फैसला किया गया। अमला शाखा से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अब 2 चीफ इंजीनियर होंगे। 

‘एस.सी.ई.आर.टी./डाइट के कर्मचारियों के लिए अलग काडर को मंजूरी’
शिक्षा विभाग के स्टेट काऊंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डायरैक्टोरेट और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं (डाइट) के कामकाज में और कार्यकुशलता लाते हुए इनके कर्मचारियों का अलग काडर बनाने को मंजूरी दे दी गई।

‘7वें वेतन आयोग अनुसार नई भर्ती के लिए वेतन स्केल लगाने को मंजूरी’
मंत्रिमंडल ने रा’य सरकार और इसकी संस्थाओं में नई भर्ती के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर नए वेतन स्केल (मैट्रिक्स) देने के लिए पंजाब सिविल सॢवसेज रूल्ज में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। मीटिंग के दौरान केंद्र सरकार के वेतन स्केल के अनुसार संभावित भर्ती/नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती/ तरस के आधार पर भर्ती के लिए जिल्द-1, भाग-1, नियम 4.1 (1) में संशोधन करने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर संशोधन में कहा गया है कि 17 जुलाई, 2020 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए ‘निश्चित मासिक वेतन’ से भाव सरकारी मुलाजिम द्वारा लिया जाने वाला मासिक वेतन उसके पद के न्यूनतम वेतन बैंड के बराबर होता है। उक्त रकम में संबंधित पद के ग्रेड पे के हवाले के मुताबिक लिए गए यात्रा भत्ता के बिना ग्रेड पे, विशेष वेतन, सालाना वृद्धि या कोई अन्य भत्ता शामिल नहीं होगा।

‘माता तृप्ता महिला योजना लागू करने को मंजूरी’
मंत्रिमंडल ने माता तृप्ता महिला योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में 54,86,851 परिवार (जनगणना-2011 के मुताबिक) हैं, जिनमें से 7,96,0&0 परिवारों की प्रमुख महिलाएं हैं। इस नई नीति का उद्देश्य पंजाब में महिला-प्रमुख परिवारों (डब्ल्यू.एच.एच.), जहां परिवार में कमाने और फैसले लेने वाली अकेली महिला (बालिग) है, का सशक्तिकरण करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी योग्य लाभपात्रियों को कवर करने के लिए प्रचार और प्रसार प्रोग्रामों के लिए साल 2021-22 से आई.ई.सी. की गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए समेत सालाना 177.1 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत होगी। 

‘पटियाला (ग्रामीण) नया ब्लॉक बनाने को भी मंजूरी’
नया ब्लॉक पटियाला (ग्रामीण) बनाने को मंजूरी दी गई है। इस अधीन आने वाले गांवों के सर्वपक्षीय विकास को यकीनी बनाने के लिए नए ब्लॉक में पटियाला और नाभा ब्लॉक की क्रमवार 26 और 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।

‘कर्मचारी (आचार) नियमावली, 1966 में संशोधन’
सरकारी मुलाजिमों की तरफ से उ‘च नैतिक नियमों, अखंडता, ईमानदारी और कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीडऩ रोकने के मंतव्य से पंजाब राज्य कर्मचारी (आचार) नियम, 1966 के नियम 2, 3 और 22 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये संशोधन अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, 1968 और केंद्रीय सिविल सेवाओं (आचार) नियम, 1964 के आधार पर किए गए हैं।

‘पंजाब राज्य डाटा नीति को मंजूरी’
पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब रा’य डाटा नीति (पी.एस.डी.पी.) को मंजूरी दी है। यह नीति नागरिकों को उचित और सुरक्षित ई-गवर्नैंस प्रणालियों द्वारा सेवाएं प्रदान करने, डाटा से और प्रौद्योगिकी का लाभ सुखद ढंग से लेने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही एकीकृत और अंतर-संचालित डाटा ढांचा बनाने के लिए पी.एस.डी.पी. को सूचित करने को भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब ऐसी व्यापक डाटा नीति बनाने वाले देश के प्रमुख रा’यों में शुमार हो गया है। मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि नीति नागरिकों को विभागों की सेवाएं कुशल, प्रभावशाली, पारदर्शी और सुलभ ढंग से प्रदान करने के लिए डाटा एकत्र करने और प्रबंधन, डाटा प्रक्रिया करने और इसका प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर काम करेगी।