संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से सुधरेगी पंजाब की बिगड़ी रैंकिंग

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब में विकास की धीमी रफ्तार को गति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद ली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से जल्द स्थायी विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि साल-दर-साल लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। पंजाब योजना विभाग ने मसौदा तैयार कर मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक अफेयर को भेज दिया है। इस पहल के जरिए पंजाब में विभिन्न विभागों के स्तर पर प्रस्तावित 4 वर्षीय और वाॢषक कार्य योजना को अमलीजामा पहनाया जा सकेगा। 

पंजाब सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न विभागों को स्थायी विकास लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कार्य योजना का खाका तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अभी तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं सिविल सप्लाइज, वन एवं वन्य जीव और पशु पालन, डेयरी विकास और मछली पालन विभागों की रणनीतिक कार्य योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। इसी कड़ी में बाकी विभागों की कार्य योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से स्थापित होने वाला कोआर्डिनेशन सैंटर इन्हीं योजनाओं को ठोस तरीके से लागू करने की पहल करेगा। मौजूदा समय में पंजाब विभिन्न राज्यों की तुलना प्रगति के मामले में 10वें स्थान पर है।

नीति आयोग ने हाल ही में जारी द एस.डी.जी. इंडिया इंडैक्स बेसलाइन रिपोर्ट में पंजाब को कई क्षेत्रों में बेहद पिछड़ा पाया है। आयोग की रिपोर्ट में पंजाब को 100 में से महज 60 अंक मिले हैं जिसके चलते परफोर्मर स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों ने सितम्बर, 2015 में शिखर सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए थे, जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल करना है। भारत ने लक्ष्यों के आधार पर राज्यों की प्रगति का आंकलन किया है। इस आधार पर द एस.डी.जी. इंडिया इंडैक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है।

24 जुलाई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में 4 विभागों की कार्य योजना पर होगा विचार
स्थायी विकास लक्ष्य यानी सस्टैनेबल डिवैल्पमैंट गोल्स (एस.डी.जी.) पर 24 जुलाई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में भी मंथन होना है। इसमें 4 विभागों की वाॢषक और 4 वर्षीय कार्य योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है कि राज्य स्तर पर गठित टास्क फोर्स ने विभागों की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अगली कड़ी में योजनाओं पर मंत्रिमंडल की मोहर लगनी है। अधिकारियों की मानें तो मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में पर्यटन और संस्कृतिक मामले, जल सप्लाई और सैनीटैशन, लोक निर्माण सहित स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी।