पंजाब सरकार से आपको मिल सकता है इनाम, बस करना होगा ये काम

Edited By Paras Sanotra,Updated: 21 Aug, 2023 08:02 PM

punjab government big step regarding gst new app launched

आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ GST पर हुई विशेष बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मीडिया से मुखातिब हुए।

पंजाब डेस्क: आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ GST पर हुई विशेष बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के टैक्सेशन विभाग द्वारा GST को लेकर आज 'मेरा बिल' नाम की नई ऐप लांच की गई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स की चोरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के जितने भी ग्राहक हैं जो रोज़ाना वस्तुओं की खरीददारी करते हैं उन्हें इस स्कीम का लाभ होगा। साथ ही राज्य के लोगों को जागरूक करने के मंतव्य से ये ऐप लांच की गई है।

उन्होंने कहा कि जो भी ग्राहक अधिकतम 200 रुपए का सामान खरीदेगा और उसके बिल को 'मेरा बिल' ऐप पर अपलोड करेगा तो उसे 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। वित्त मंत्री बोले 'बिल लाओ, इनाम पाओ।' इस योजना से टैक्स की कलेक्शन में बड़े स्तर पर इज़ाफा होगा। बता दें कि जिन वस्तुओं पर वैट लगता है जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल, क्रूड ऑइल आदि इन पर ये स्कीम लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंधी 7 अक्तूबर को पहला लकी ड्रॉ निकाला  जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 लाख का सामान खरीदने पर ग्राहकों को अधिकतम दस हज़ार रुपए का इनाम मिलेगा। प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में ये लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और सिर्फ एक व्यक्ति एक महीने में एक ही इनाम ले सकता है।

इसको लेकर विशेष अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो इनाम निकाला करेंगे। वहीं हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जो भी दुकानदार फर्ज़ी सामान बेचता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सरकार के द्वारा सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि टैक्सेशन विभाग टैक्स चोरी करने वालों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और पिछले दिनों उन्होंने खुद तथा अन्य अधिकारियों ने नैशनल हाईवे पर जाकर 100 ट्रकों को पकड़ा था। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से टैक्स पेयर्स और ग्राहकों को बहुत ही फायदा होगा और कोई भी दुकानदार फर्ज़ी सामान नहीं बेच पाएगा और जो दुकानदार ग्राहक को खरीदी हुई वस्तु का बिल नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इनामों पर सरकार को साढ़े 3 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा।

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