नए मंत्री की नियुक्ति के साथ ही लोकल बॉडीज़ विभाग के अधिकारियों के Transfer की तैयारी शुरू

लुधियाना (हितेश): नए मंत्री के रूप में बलकार सिंह की नियुक्ति के साथ ही लोकल बॉडीज़ विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो गई है। यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडीज़ मंत्री का चार्ज लेने के कुछ देर बाद ही इंदरबीर सिंह निज्जर द्वारा नगर निगम, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, म्युनिसिपल कमेटियों के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किये गए थे। जिसके लिए अधिकारियों के लंबे समय से एक ही स्टेशन या सीट पर काबिज़ होने का हवाला दिया गया था। इसके अलावा शिकायतों को लेकर अधिकारियों के रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाया गया था।  

हालांकि इनमें से ज़्यादातर अधिकारी सियासी सिफारिश के दम पर कुछ देर बाद वापिस पुरानी जगह पर लौटने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी एसे हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट या मनपसंद पोस्टिंग के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। इन अधिकारियों ने इंदरबीर सिंह निज्जर द्वारा लोकल बॉडीज़ मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद राहत की सांस ली है। यह अधिकारी नए मंत्री की नियुक्ति के बाद से ही पुराने स्टेशन पर वापिस लौटने की क़वायद में जुट गए हैं। इसके लिए यह अधिकारी सियासी आकाओं की शरण में पहुंच रहे हैं और अपने हक में नए मंत्री को सिफारिश करवाने के साथ ही डी.ओ. लेटर तक लिखवा रहे हैं। 

ऐन मौके पर रोकी गई है लिस्ट: 

मिली जानकारी के मुताबिक लोकल बॉडीज़ विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर की एक लिस्ट पिछले काफी दिनों से तैयार पड़ी है। जिसे जारी करने के लिए हेड ऑफिस में तैयारियां चल ही रही थी कि मंत्री बदलने की हलचल शुरू हो गई। इसके मद्देनज़र ऐन मौके पर अधिकारियों की ट्रांसफर संबंधी लिस्ट जारी करने से रोकी गई। अब इस लिस्ट को नए मंत्री की सलाह के अनुसार ज़रूरी बदलाव करने के बाद ही जारी किया जाएगा। 

हाईकमान तक पहुंच चुका है मामला: 

लोकल बॉडीज़ विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर का मामला आम आदमी पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुका है क्योंकि पहले जब ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए थे तो बड़े पैमाने पर विधायकों के द्वारा ट्रांसफर रद्द करने की सिफारिश की गई थी लेकिन लोकल बॉडीज़ मंत्री ने इनमें से ज्यादातर सिफारिशों को मानने से इंकार कर दिया था। जो मुद्दा विधायकों द्वारा हाईकमान के सामने उठाया गया कि इनमें उनके करीबी दोस्त या रिश्तेदारों के अलावा चुनाव के दौरान मदद करने वाले लोग भी शामिल हैं जिसके मद्देनज़र विधायकों की सिफारिश पर एक अधिकारी की ट्रांसफर रद्द करने या मनपसंद पोस्टिंग देने का फैसला किया गया था।

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