डिफॉल्टरों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, इन कनेक्शन वालों पर होने जा रहा Action

Edited By Kalash,Updated: 09 Jul, 2025 12:08 PM

action against defaulters

अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बकाया वसूली और अवैध कनैक्शनों को नियमित न करवाने के संबंध में बैठक की गई।

अमृतसर (रमन): नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख के निर्देशों के तहत एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह द्वारा आज जल एवं सीवरेज विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बकाया वसूली और अवैध कनैक्शनों को नियमित न करवाने के संबंध में बैठक की गई।

बैठक के दौरान एडिशनल कमिश्नर ने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली और कनेक्शनों को नियमित करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अवैध कनैक्शनों की कम संख्या और कमजोर वसूली पर नाराजगी जताई और सख्त चेतावनी दी कि वसूली में किसी भी तरह की सिफारिश या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारियों के तबादले की सिफारिशें भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी टीम द्वारा लापरवाही बरतने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और हर जे.ई. को अपने क्षेत्र में डिफॉल्टरों को नोटिस जारी करना होगा और अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में सहायक कमिश्नर (वाटर रेट्स इंचार्ज) दलजीत सिंह, कार्यकारी अभियंता भूपिंदर सिंह, मंजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, स्वराजिंदर पाल सिंह, सभी एस.डी.ओ, जे.ई. और रिकवरी क्लर्क मौजूद थे। 

एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जल एवं सीवरेज विभाग का बजट लक्ष्य16 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें अभी तक केवल 2 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। शहर में विभाग के रिकॉर्ड अनुसार 2 लाख कनैक्शन हैं, जिनमें 44,000 रिहायशी, 12,000 कमर्शियल, और 1.44 लाख माफ किए गए हैं, जिनमें कुल बकाया उत्तर जोन का 7.40 करोड़ रुपए, केंद्रीय जोन का 7.60 करोड़ रुपए, दक्षिण जोन का 4.88 करोड़ रुपए, पूर्वी जोन 7.52 करोड़ रुपए, पश्चिमी जोन 1.98 करोड़ रुपए है। अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई थी और कार्यकारी अभियंताओं को इन टीमों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन पता चला कि न तो डिफॉल्टरों की लिस्ट बनाई गई है और न ही इलाकों में नोटिस जारी किए गए हैं।

एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि हर जे.ई. के पास नोटिस बुक होनी चाहिए और जहां भी अवैध कनैक्शन पाए जाएं, तुरंत नोटिस जारी किया जाए और बकाया राशि न चुकाने वालों के कनैक्शन काट दिए जाएं। सबसे पहले सभी संस्थानों- चाहे वे रिहायशी, कमर्शियल, या इंडस्ट्रियल हों- को नोटिस दिए जाएं और फिर कानूनी कार्रवाई के तहत कनैक्शन काटा जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा अवैध कनैक्शन हैं, वहां कैम्प लगाए जाएं और उससे पहले मुनादी करके और घर-घर जाकर लोगों को अपने कनैक्शन नियमित करवाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिकवरी की निगरानी वह स्वयं करेंगे और रोजाना जोन-वार बैठकें की जाएंगी।

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