गांवों के लोगों को मोदी सरकार देगी तौहफा! पढ़ें पूरी खबर

पंजाब डेस्क : देश के ग्रामीण इलाकों में भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत देश भर के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी पंचायत राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण भारत में संपत्तियों को प्रमाणित करना है और गांवों के लोगों को मार्च 2026 तक 21.9 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने और बैंकों से ऋण लेने में मददगार साबित होगी। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। अब तक सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 1.37 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए हैं।

यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2020 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाना है। इस योजना के तहत, ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्तियों के स्पष्ट मालिकाना अधिकार मिलना शुरू हो जाएंगे। असल में संपत्तियों के अधिकारों के बारे में स्पष्टता न होने के कारण ग्रामीण लोग अपनी संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंकों से ऋण नहीं ले पाते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब तक 3.44 लाख गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिनमें से 92% यानी 3.17 लाख गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस योजना के तहत कुल 6.62 लाख गांवों में से 3.44 लाख गांवों को लक्ष्य में शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2025 तक इस योजना को पूरा करने का था, लेकिन अब इसे मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। इस देरी का कारण यह है कि कई राज्यों में अभी भी संपत्ति कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here