NRI पंजाबियों से जुड़ी अहम खबर, पंजाब सरकार ने दी बड़ी सुविधा

Edited By Kamini,Updated: 26 Dec, 2024 04:41 PM

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पंजाब NRI पंजाबियों से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। पंजाब सराकर ने NRI पंजाबियों को बड़ी सुविधा दी है।

चंडीगढ़ : पंजाब NRI पंजाबियों से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। पंजाब सराकर ने NRI पंजाबियों को बड़ी सुविधा दी है, जिसके तहत पंजाब NRI पंजाबियों की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब से संबंधित NRI पंजाबी अपनी किसी भी समस्या को लेकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। यह नई सुविधा दिसंबर (2024) महीने में शुरू की गई है। सत्ता संभालने के बाद पंजाब सरकार ने प्रवासी पंजाबियों के मुद्दों और शिकायतों को त्वरित और ठोस रूप से हल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। पंजाब सरकार ने वर्ष 2024 के दौरान प्रवासी पंजाबियों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया है।

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) के निर्देश पर राज्य सरकार ने फरवरी 2024 के दौरान 4 'NRI बैठकें' आयोजित की हैं, जिसके दौरान बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान किया गया। पंजाब के NRI विभाग द्वारा शुरू की गई 'ऑनलाइन NRI मीटिंग' नामक अनूठी सुविधा के तहत, विभिन्न देशों में रहने वाले पंजाबी अपने विभिन्न मुद्दों/शिकायतों को विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों और NRI विंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के ध्यान में ला सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग में विभाग के मंत्री और NRI विभाग, पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और NRI विंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं और प्राप्त शिकायतों को एक-एक करके मौके पर ही हल करने का प्रयास करते हैं।

हर महीने के पहले सप्ताह होने वाली इस ऑनलाइन NRI मिलनी दौरन ज्यादातर शिकायतें माल और पुलिस विभाग से संबंधित आ रही हैं, जबकि 20 प्रतिशत शिकायतें पहले से ही विभिन्न अदालतों में सुनवाई के अधीन हैं। जिलों से संबंधित ऑनलाइन शिकायतें, आदेश संबंधित जिलों के नागरिक और पुलिस अधिकारियों को फोन पर दिए जाते हैं। पंजाब के अप्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए कहा है। जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर विभिन्न शिकायतों का समाधान करने का आदेश दिया गया है।

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