मान सरकार का प्रोजेक्ट हिफाजत, पंजाब की हर बेटी को मिलेगी 24 घंटे सुरक्षा

पंजाब डेस्क : पंजाब की बेटियों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसीलिए मान सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू की गई पहल 'प्रोजेक्ट हिफाजत' का मकसद उस डर को खत्म करना है जो उन्हें हिंसा और उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से रोकता है। यह 181 हेल्पलाइन नंबर के जरिए 24 घंटे तुरंत मदद देता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा, काम की जगह पर उत्पीड़न या किसी भी अन्य दुर्व्यवहार का डर खत्म हो जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने 'प्रोजेक्ट हिफाजत' लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के पीड़ितों के लिए रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करना है। यह प्रोजेक्ट पीड़ितों तक पहुंचने और एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम देने में मदद करेगा। मुख्य मकसद उन महिलाओं को मदद देना है जो घरेलू हिंसा, काम की जगह पर हैरेसमेंट या किसी और तरह की हिंसा की शिकार हैं, लेकिन डर के कारण अपनी परेशानी बता नहीं पातीं।  सभी महिलाओं को अपने मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में 181 नंबर जोड़ना चाहिए ताकि किसी भी हिंसा की स्थिति में वे बिना किसी डर के हमसे संपर्क कर सकें।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सीएम मान का सपना पंजाब को एक खुशहाल और सुरक्षित राज्य बनाना है। यह तभी मुमकिन होगा जब राज्य की महिलाएं बिना किसी डर के जिएंगी। ‘प्रोजेक्ट हिफाजत’ इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। ‘प्रोजेक्ट हिफाजत’ को अलग-अलग डिपार्टमेंट और एजेंसियों के बीच तालमेल को आसान बनाकर इन दिक्कतों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेल्पलाइन मुश्किल में फंसी महिलाओं और बच्चों को तुरंत मदद और गाइडेंस देगी। 

कॉल्स को इमरजेंसी, नॉन-इमरजेंसी या जानकारी के तौर पर कैटेगरी में बांटा जाएगा, और इमरजेंसी मामलों को तुरंत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस पहल से सोशल सिक्योरिटी, महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बढ़ेगा। इस सहयोग से बचाव अभियान, कानूनी मदद, मेडिकल मदद और साइको-सोशल सपोर्ट देने में मदद मिलेगी। यह प्रोग्राम डिप्टी कमिश्नरों की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर चलाएंगे। पीड़ितों को समय पर मदद देने के लिए हर जिले में खास गाड़ियां दी जाएंगी।

नॉन-इमरजेंसी मामलों में, वन-स्टॉप सेंटर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और डिस्ट्रिक्ट महिला सशक्तिकरण सेंटर के जरिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कानूनी मदद और रिहैबिलिटेशन सर्विस दी जाएंगी। पीड़ितों को शेल्टर होम और वेलफेयर स्कीम के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। चंडीगढ़ में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कंट्रोल रूम कॉल ट्रैफिक को मैनेज करेगा, महिलाओं पर केंद्रित स्कीमों के बारे में जानकारी देगा  और मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए रिपोर्ट तैयार करेगा।  

कैबिनेट मिनिस्टर ने लोगों से अपील की कि वे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 और 1098 पर कॉल करें। कानूनी और सामाजिक सपोर्ट को मजबूत करके, ‘प्रोजेक्ट हिफाजत’ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और POCSO एक्ट जैसे जरूरी कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने में सुधार करेगा, जिससे एक सुरक्षित और ज़्यादा इंसाफ वाला समाज बनेगा। यह हर उस बेटी, बहन और मां के लिए एक इमोशनल सपोर्ट है जो आज भी अपने घरों या अपने काम की जगहों के अंधेरे कोनों में डर में जी रही हैं। 

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