शराब के शौकीनों के लिए खास खबर, सामने आई हैरान कर देने वाली बात

Edited By Kalash,Updated: 29 Jun, 2025 06:26 PM

liquor sale punjab news

पंजाब सरकार की तरफ से इस साल एक्साइज डयूटी बढ़ा कर बेशक अपने रवेन्यू में बढ़ोतरी कर ली

लुधियाना (गौतम): पंजाब सरकार की तरफ से इस साल एक्साइज डयूटी बढ़ा कर बेशक अपने रवेन्यू में बढ़ोतरी कर ली, लेकिन शराब के कारोबारी का मानना है कि बढ़े रवेन्यू के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि रवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन पिछले साल से इस साल शराब की बिक्री में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। उल्टा शराब तस्करी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि चंडीगढ व हरियाणा में शराब पर डयूटी कम है। सरकार अपनी तरफ से तस्करी को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इंफोर्समैंट विंग भी काम कर रहा है लेकिन शराब तस्कर भी नए नए ढंग निकाल रहे है। आलम यह है कि महंगी शराब को लेकर कुछ लोग ऑन लाइन शराब की डिलवरी भेज रहे है। कारोबारियों का मानना है कि सरकार को बढ़ रही शराब तस्करी पर काबू पाना चाहिए।

मिली जानकारी के अनुसार लुधियाना में विदेशी शराब की जो बोतल 2500 रुपए की है , वह ऑनलाइन 2500 रुपए में दो बोतलें डिलवर की जा रही है। माना जा रहा है कि चंडीगढ व गुड़गांव से यह लोग शराब की डिलीवरी ऑन लाइन भेज रहे है। कुछ कोरियर सर्विस की आड़ में सरकार के रेवन्यू को सेंध लगाई जा रही है। इसी तरह लोकल स्तर पर शराब तस्करों की तरफ से सस्ती शराब बेच कर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते भी कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में अधिकारियों की एक टीम ने जालंधर के इलाके में 300 पेटी अवैध शराब पकड़ी थी ,लेकिन बाद में मामलें को रफादफा कर दिया गया।

गौर है कि सरकार की तरफ से टैंडर के दौरान भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले चरण में केवल 40 प्रतिशत ही ग्रुपों के टैंडर हुए है। उसके बाद सरकार की तरफ से तीन बार टैंडरों में सुधार कर बेचा गया। सरकार की तरफ से इस बार पंजाब में ग्रुपों की गिनती भी कम कर दी। पहले पूरे पंजाब में 277 ग्रुप थे जो कम कर 207 के करीब कर दिए। इसी तरह लुधियाना में भी ग्रुपों की गिनती कम कर 44 कर दी गई। सरकार की तरफ से इस बार एक्साइज डयूटी में बढोतरी कर करीब 1300 करोड़ रुपए रखा गया है। कारोबारियो का मानना है कि सरकार की तरफ अपने रवेन्यू की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उनके कारोबार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

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