पंजाब की पंचायतों के लिए जरूरी होगा ये काम, जारी किए गए सख्त आदेश

चंडीगढ़: पंजाब की पंचायतों ने अगर अब यू.पी.आई. के साथ लेन-देन नहीं किया तो केंद्र सरकार उन्हें देने वाले फंड रोक लेगी।  दरअसल, केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर 15 अगस्त तक सभी पंचायतों को  यू.पी.आई. से जोड़ने के आदेश जारी किए है।

 केंद्र ने साफ किया है कि ग्रामीण विकास फंड का पैसा अब  चैक या ड्राफ्ट के तौर पर पंचायतों को नहीं मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने पंजाब सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यों द्वारा यू.पी.आई. इस्तेमाल करने वाली पंचायतों के नाम का ऐलान किया जाए, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि पंचायतें और सभी गांव वासियों को यू.पी.आई. भुगतान नैटवर्क से जोड़ने के लिए पंचायत भवनों में क्यू.आर कोर्ड  लगाए जाएंगे और जनधन खाते भी यू.पी.आई से लिंक होंगे ताकि डिजीटल भुगतान हो सके।