केंद्रीय मंत्री बिट्टू की नाराज़गी से हरकत में आई सरकार, जारी किए निर्देश

Edited By VANSH Sharma,Updated: 30 Jan, 2025 09:11 PM

government took action due to the anger of union minister bittu

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी खुद मौके पर पहुंच स्कूल के गेट पर ताले लटके देख कार्य पूरा होने में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए नाराज़गी जताई थी।

लुधियाना (विक्की) : रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा बीते दिन किदवई नगर में बनाए जा रहे सरकारी स्कूल को विद्यार्थियों के लिए शुरू ना करने में बरती जा रही देरी पर जताई गई नाराज़गी के बाद पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। इस श्रृंखला में वीरवार को एक्शन में आए डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने फिर से किदवई नगर में निर्माणाधीन स्कूल ऑफ एमिनेंस (एस.ओ.ई.) में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि इससे पहले भी डीसी खुद इस स्कूल की विजिट कर चुके हैं लेकिन कई अड़चनों के चलते स्कूल का काम पूरा होने में देरी हो रही है। 

कल केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी खुद मौके पर पहुंच स्कूल के गेट पर ताले लटके देख कार्य पूरा होने में हो रही देरी का मुद्दा उठाते हुए नाराज़गी जताई थी। जिसके बाद एक्शन में आए डीसी ने उक्त निर्माण की प्रगति का जायजा लेने के लिए बुलाई मीटिंग में स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, सीसीटीवी निगरानी और विभिन्न खेल मैदानों से सुसज्जित इस स्कूल के निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। 

बता दें कि यह विद्यालय नगर सुधार ट्रस्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर जोरवाल ने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं को प्राथमिकता दे रही है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर जोरवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।

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