गरीब कल्याण योजना: लाभार्थियों ने पंजाब सरकार व विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, दी ये चेतावनी

भवानीगढ़ (कांसल) : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत मुफ्त में मिलने वाले गेहूं की पर्चियां नहीं मिलने से लोगों में रोष पाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इसके विरोध में आज स्थानीय खाद्य एवं सप्लाई विभाग के कार्यालय में जमीन प्राप्ती संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए निकटवर्ती ग्राम झनेड़ी के दलित समुदाय के बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने विरोध किया और पंजाब सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।

इस मौके पर अपने संबोधन में जमीन प्राप्ति (भूमि अधिग्रहण) संघर्ष कमेटी के नेता मुकेश मलौद, गुरचरण सिंह घरचों, परगट सिंह गामी कल्याण और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि दलितों, भूमिहीनों और गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नि:शुल्क दी जाने वाली गेहूं की पर्चियों को काटते समय गरीब वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव कर लाभार्थियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गेहूं का कोटा कम करने के बहाने डिपो होल्डर उनकी पर्चियां नहीं काट रहे हैं और गरीब लोगों को बुरा भला बोल कर अपमानित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डिपो धारक गांव के गरीब तबके के भूमिहीन लोगों को कथित तौर पर पर्ची देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ अच्छी जमीन-जायदाद और संसाधन वाले लोगों की पर्ची काटी जा रही है। मुकेश मलौद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटों के समय गरीबों के घरों के चक्कर लगाने वाले नेताओं के अब जीत के बाद धनवादी दौरे केवल किसानों के घरों तक ही सिमट कर रह गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 मार्च को पंजाब के गरीब व शोषित संगठनों द्वारा पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव व अन्य मांगों को लेकर संगरूर में मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के आवास का घेराव कर पक्का मोर्चा लगाकर उग्र संघर्ष किया जाएगा।

इस संबंध में कार्यालय में मौजूद ए.एफ.एस.ओ सुखदीप कौर व प्रभारी निरीक्षक कोमल गोयल ने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत मिलने वाले गेहूं पर करीब 24 प्रतिशत की कटौती के कारण गेहूं कम मिल रहा है। जिससे कई लाभार्थियों (हितग्राही) अब इस योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं के बगैर ही जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ लेने वाले जमीन जायदाद वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए भी संशोधन का कार्य चल रहा है।     

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