पंजाब में पहली बार गर्मियों की छुट्टियों के लिए छात्रों को दिया मिड डे मील का अनाज: शिक्षा मंत्री

Edited By Mohit,Updated: 28 Jul, 2020 02:58 PM

education minister vijay inder singla

पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते छात्रों को दिए जाने वाले दोपहर के खाने मिड डे मील.................

संगरूर (बेदी): पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते छात्रों को दिए जाने वाले दोपहर के खाने मिड डे मील सबंधी फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने कहा कि मिड डे मील स्कीम को पंजाब में उचित ढंग से चलाया जा रहा है और इस स्कीम के इतिहास में पहली बार छात्रों को गर्मियों की छुट्टियों का अनाज भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी गर्मियों की छुट्टियों के लिए बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लाभ नही दिया गया। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि कोविड 19 की महांमारी के कारण पैदा हुए कठिन हालातों दौरान भी पंजाब सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम तहत बनता अनाज छात्रों को उनके घरों तक पहुंचता किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही तय मापदंडों तहत खाना बनाने पर खर्च की जाने वाली राशि भी सीधे उनके खातों में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां जोकि इस बार 11 अप्रैल से 10 मई तक घोषित की गई थी, का बनता अनाज स्कूलों के अध्यापकों द्वारा बच्चों तक पहुंचता किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के इलावा 23 मार्च से लेकर 10 मई 2020 तक शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील के अनाजा के वितरण दौरान प्रत्येक रविवार और अन्य छुट्टियों का अनाज भी स्कूलों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि 11 मई 2020 के बाद ही अनाज के वितरण दौरान रविवार व अन्य छुट्टियां निकाली गई है। उन्होंने बताया कि अकादमिक वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून का 8262.23 मीट्रिक टन अनाज सीलबंद लिफाफों में पैक करके छात्रों के घरों तक पहुंचता किया गया है जबकि दूसरी तिमाही जुलाई से सितम्बर के लिए 11,974 मीट्रिक टन अनाज की सप्लाई भी जल्द स्कूलों तक पहुंच जाएगी। 

विजय इंदर सिंगला ने बताया कि जिन छात्रों के बैंक खाते उपलब्ध थे, के खातों में तय मापदंडों अनुसार खाना बनाने की राशि डाली जा चुकी है परंतु कुछ बच्चों के बैंक खाते उपलब्ध न होने के कारण यह राशि स्कूलों के पास ही पड़ी है जोकि केंद्र सरकार की हिदायतों अनुसार नगद बांटे जाने की मनाही है। उन्होंने कहा कि कैश बांटने की मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार तक पहुंच की है और उन्होंने ने भी मानवीय संसधानों सबंधी केंद्रीय मंत्री से संपर्क किया है परंतु उनके द्वारा अभी कोई प्रवानगी नही दी गई। उन्होंने कहा कि प्रवानगी मिलने के तुरंत बाद बनती राशि भी छात्रों को नगद दे दी जाएगी।

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