केजरीवाल की 300 यूनिट मुफ्त बिजली की काट निकालने में जुटे कैप्टन

Edited By Vatika,Updated: 01 Jul, 2021 03:33 PM

captain engaged in removing 300 units of free electricity of kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाबियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की काट निकालने में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जुट गए हैं।

जालंधर (धवन): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाबियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की काट निकालने में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जुट गए हैं। मुख्यमंत्री के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पंजाब तथा दिल्ली में बिजली की खपत व दोनों राज्यों में सरकार द्वारा दी जा रही बिजली सबसिडी के आंकड़े मंगवा लिए हैं।

सूत्रों ने बताया कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जल्द ही जनता के सामने बिजली के आंकड़े भी पेश करेंगे। पंजाब में राज्य सरकार द्वारा किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। सरकार पर इसका वाॢषक 10,000 करोड़ से अधिक का बोझ पड़ रहा है जबकि दिल्ली में किसानों की गिनती नाममात्र है।  इसी तरह सरकार द्वारा दलितों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। पंजाब में दिल्ली की तुलना में दलितों की आबादी कहीं अधिक है। इस समय पंजाब में दलितों की आबादी 31 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। दिल्ली में दलितों की गिनती बहुत कम बताई जाती है। सरकार द्वारा बिजली को लेकर अन्य रियायतें भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निकटवर्तियों का मानना है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पहले ही बिजली सुधारों व बिजली को लेकर एक योजना बनाई हुई थी। इस पर अमल अगले कुछ महीनों में सरकार द्वारा किया जाना है।

केजरीवाल तो घोषणा करके दिल्ली वापस चले गए परन्तु पंजाब में इस मामले को लेकर राजनीतिक मामला गर्मा चुका है। सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल की घोषणा में एक त्रुटि यह भी रह गई कि अगर किसी व्यक्ति की खपत 300 यूनिट से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति में उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिनकी खपत 300 यूनिट से कम रहती है। यह भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा बिजली के मामले को लेकर आने वाले महीनों में कुछ और बेहतर घोषणाएं की जा सकती हैं जोकि केजरीवाल की घोषणा से बेहतर होंगी। अभी चूंकि विधानसभा के आम चुनावों में 7-8 महीनों का समय शेष है इसलिए जल्दबाजी में मुख्यमंत्री घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी घोषणा के बाद विपक्ष उनकी नकल करने की कोशिश कर सकता है। बिजली के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एक ब्ल्यू  प्रिंट पर काम कर रहे हैं।

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