Edited By Vaneet,Updated: 07 Jun, 2018 10:06 PM
पंजाब में व्यवसाय को सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ‘बिजनेस फस्र्ट पोर्टल’ लॉन्च किया है। उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने पोर्टल का अनावरण किया। पोर्टल लॉन्च करने के बाद गुरुवार को यहां उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए...
जालंधर: पंजाब में व्यवसाय को सरल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने ‘बिजनेस फस्र्ट पोर्टल’ लॉन्च किया है। उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने पोर्टल का अनावरण किया। पोर्टल लॉन्च करने के बाद गुरुवार को यहां उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल उद्योगपतियों को विनियामक निकासी और वित्तीय स्वीकृति के लिए सुविधाजनक बनाते हुए एक ही मंच पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व के तहत राज्य सरकार ने उद्यमियों को नई औद्योगिक नीति के तहत उदार प्रोत्साहन प्रदान कर आर्थिक विकास में तेजी लाने का फैसला किया है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाईं गई जिला स्तरीय समितियों द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि वाले उद्योगों को बढ़ावा देने का क्रांतकारी कदम उठाया गया है। इससे न केवल व्यापारियों का समय बचेगा बल्कि मामूली मंजूरी के लिए चंडीगढ़ जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
नए पोर्टल को उद्योगपति के लिए एक वरदान करार देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल द्वारा दूसरे विभागों की नियामक मंजूरियां भी दी जाएंगी। पोर्टल में आवेदक को स्व मूल्यांकन की सुविधा भी दी जाएगी जिससे व्यापारी पहली बार अपने दिए गए आवेदन और संलग्न किए गए दस्तावेकाों की जांच करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक उद्योगपतियों को शत प्रतिशत वैट रिफंड सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एलान किया कि राज्य सरकार ने वैट रिफंड के मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर दो महीने बाद 300 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा वैट रिफंड के सभी मामलों को दिसंबर 2018 तक निपटाए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धित वित्त विभाग की तरफ से भी मंकाूरी दी जा चुकी है। उद्योग को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्णित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की हर समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ‘घर-घर नौकरी’ प्रमुख कार्यक्रम के तहत नौकरियां केवल तभी हासिल की जा सकती हैं जब उद्योग विकसित होगा। अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विधायक चौधरी सुरिन्दर सिंह, विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया, विधायक अवतार सिंह जूनियर, विधायक राजिन्दर बेरी, जिला कांग्रेस देहाती के प्रधान दलजीत सिंह आहलूवालिया, प्रमुख सचिव उद्योग आर.के. वर्मा, उपायुक्त जालंधर वरिन्दर कुमार शर्मा के अलावा अन्य भी उपस्थित थे।