खुद को लेबर विभाग की कर्मचारी बताने वाली महिला रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू

लुधियाना (खुराना) : आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा द्वारा इलाका पायल के डी.एस.पी. निखिल गर्ग की पुलिस टीम सहित ट्रैप लगाकर खुद को लेबर विभाग की कर्मचारी बताने वाली एक महिला सहित 2 को साढ़े 6 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया है।

विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुर ने बताया कि उनके इलाके के एक परिवार को सरकार द्वारा बी.ओ.सी. (बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन) योजना के अंतर्गत जारी किए गए लेबर कार्ड के मार्फत मैडिक्लेम की 3.80 हज़ार रुपए राशि मंजूर हुई है जबकि मैडिक्लेम राशि का लाभ परिवार को दिलवाने के बदले में खुद को लेबर विभाग के कर्मचारी बताने वाले उक्त आरोपियों द्वारा 10 हज़ार रुपए रिश्वत देने की मांग की गई।

उन्होंने बताया मामला सामने आने पर उनके द्वारा डी.एस.पी. निखिल गर्ग सहित आरोपियों को रंगे हाथों काबू करने की योजना बनाई और आरोपियों के साथ फोन पर संपर्क करने पर यह बातें हुईं कि वह अपनी कार में पैसे लेने आ रहे हैं। इस दौरान रिश्वत की राशि देने पहुंचे युवक ने आरोपियों को 10 हज़ार रुपए की जगह 6 हज़ार रुपए देने की पेशकश की लेकिन बाद में सौदा साढ़े 6 हजार रुपए पर निपट गया। विधायक ग्यासपुरा ने दावा किया कि जैसे ही आरोपियों द्वारा रिश्वत की राशि ली गई तो उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें रंगे हाथों काबू कर लिया गया।
डी.एस.पी. निखिल गर्ग ने कहा कि मामले की गंभीरता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उक्त सारे एपिसोड में लेबर विभाग के कौन-कौन से कर्मचारी या अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आरोपी पाए जाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

वहीं दूसरी तरफ विभाग के असिस्टैंट लेबर कमिश्नर जतिंदरपाल सिंह ने साफ किया है कि विधायक ग्यासपुरा और पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों ही आरोपियों का लेबर विभाग से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने साफ किया कि यह प्राइवेट कर्मचारी है जोकि लेबर विभाग की छवि को दागदार करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार द्वारा लाभ पात्र परिवारों के बैंक खाते में ऑनलाइन प्रणाली द्वारा राशि ट्रांसफर की जाती है इसलिए लोग किसी भी नौसरबाज के झांसे में ना फंसे। उन्होंने कहा उक्त सारे मामले की विभागीय जांच करवाई जाएगी और विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ अपने स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी।