Year Ender 2020: पंजाब ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य किया हासिल

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार के जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग ने बीत रहे साल में कोरोना के बावजूद लोगों को साफ पानी और सेनिटेशन की सहूलियतें मुहैया कराते हुए कई लक्ष्य पूरे करते हुए नए साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की ओर कदम बढ़ाया। विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि साल 2021 की शुरुआत में ही विभाग को एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अमृतसर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की समस्या को दूर करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के लिए भारत के नामी ‘सकौच ग्रुप' की तरफ से 16 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। 

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से करवाए गए ‘स्वच्छता दर्पण -2020' प्रतियोगिता में जिला मोगा और एस.ए.एस. नगर ने देश भर में से पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य गांवों में खुले में शौच न करने की स्थिति को बनाएये रखना, ठोस और तरल कूड़े के प्रबंधन के बारे गांवों में जागरूकता फैलाना था। इसके अलावा ‘हर घर सफाई, हर घर पानी' के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार का 2021 तक पाईपों वाली जल सप्लाई स्कीम के द्वारा हर घर पानी का कनैक्शन मुहैया करवा के ग्रामीण क्षेत्र में साफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य सरकार ने 31 मार्च को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 

प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से अगले दो सालों में 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 5000 गांवों में मौजूदा जल सप्लाई योजना में विस्तार करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। सरकार की तरफ से 1032 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले कुल 10 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से नौ प्रोजेक्टों का काम सौंपा जा चुका है और इन प्रोजेक्टों के दिसंबर 2022 तक चालू होने की संभावना है। इसके अलावा 131 आबादियों में आर्सेनिक और आइरन रिमूवल प्लांट स्थापित करने और 54 आर्सेनिक प्रभावित आबादियों में घरों में पानी शोधक उपकरण (हाऊसहोल्ड प्यूरीफायर) लगाने का काम प्रगति अधीन है। ‘हर घर सफाई' यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से हर मकान में अलग शौचालय के निर्माण के लिए अब तक कुल 5 लाख 18 हजार 328 लाभपात्रियों को लाभ दिया गया है। 

इसके साथ ही एसबीएम -जी फेज़ -2 के अंतर्गत बाकी रहते 62831 अन्य लाभपात्रियों को शामिल किया गया है। गांवों में खुले में शौच मुक्त होने की स्थिति को कायम रखने और स्वच्छता सहूलतों की 100 प्रतिशत उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 800 कम्युनिटी सैनेटरी कम्पलैक्सों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग सैनेटरी सहूलतें मुहैया करवाने की योजना की तरफ भी तेजी से प्रगति की जा रही है।