पंजाब सरकार ने बुलाई Emergency बैठक, जानें क्या है कारण

चंडीगढ़/जालंधर: पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कृषि विपणन संबंधी राष्ट्रीय नीति ढांचे के मसौदे पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन विचार के बाद इस विषय पर सलाह और चर्चा के लिए इसी सप्ताह किसानों और संबंधित भागीदारों के साथ बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।

यहां अपने कार्यालय में गुरमीत सिंह खुड्डियां, जिनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि और किसान कल्याण) अनुराग वर्मा, पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग के चेयरमैन डॉ. सुखपाल सिंह और पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर भी उपस्थित थे, ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तुरंत किसानों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों, और अन्य भागीदारों के साथ बैठक आयोजित करें और भारत  सरकार द्वारा सांझा किए गए नीति मसौदे का गंभीरता से अध्ययन और सलाह-मशविरा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि इस नीति के मसौदे का गहराई से अध्ययन और संबंधित भागीदारों के साथ सलाह-मशविरा करना अत्यंत  आवश्यक है। कृषि विभाग ने नीति के मसौदे पर टिप्पणियां भेजने के लिए कम से कम 3 सप्ताह का समय देने हेतु भारत सरकार के उप कृषि विपणन सलाहकार और ड्राफ्टिंग कमेटी के संयोजक डॉ. एस. के. सिंह को पहले  ही पत्र भेज दिया है।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मसौदा नीति का गहराई से अध्ययन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका कोई भी बिंदु विचार से छूटने न पाए, जो भविष्य में किसानों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। खुड्डियां ने संबंधित अधिकारियों को मंडी बोर्ड, विशेषकर राज्य की कृषि विपणन संरचना को मजबूत करने के लिए एम.एस.पी., मंडी शुल्क जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने और बड़े कॉर्पोरेट्स से किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने को भी कहा। इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह, आर्थिक और सामाजिक समाजशास्त्र (पी.ए.यू.) विभाग के प्रमुख डॉ. जतिंदर मोहन सिंह और पंजाब मंडी बोर्ड व कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।