चंडीगढ़ः अपनी अंतिम सांस तक पंजाब के किसानों के हित के लिए लड़ने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज कहा कि ‘असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी‘ कृषि विधेयकों के मुद्दे पर उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल समेत केंद्र में शामिल सहयोगी पाटिर्यों को अदालत ले जाएंगे। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने यहां जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति के इन विधेयकों को मंजूर करने के साथ ही वह अदालत जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने अपर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति में, विपक्षी सदस्यों के विरोध के बावजूद संसद में ध्वनिमत से विधेयकों के पारित कराने पर सवाल उठाया और कहा कि इस पर मतविभाजन क्यों नहीं किया गया जबकि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही इस मामले पर मतभेद हैं। कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि वह भाजपा और शिअद समेत सरकार में शामिल सहयोगी दलों को इस तरह किसानों के अधिकारों को कुचलने नहीं देंगे क्योंकि कृषि पंजाब की जीवनरेखा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए जो करना पड़ा, करेंगे।‘‘
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