Edited By Sunita sarangal,Updated: 13 Feb, 2021 02:32 PM
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस प्रकार राज्य ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 1516 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय.....
जैतो(रघुनंदन पराशर): वित्त मंत्रालय ने कहा कि उनके व्यय विभाग द्वारा निर्धारित "वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली" को सफलतापूर्वक करने के लिए पंजाब देश का 13वां राज्य बन गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा कि इस प्रकार राज्य ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 1516 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। व्यय विभाग द्वारा उसी की अनुमति जारी की गई थी। पंजाब अब 12 अन्य राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस सुधार को पूरा किया है। 'वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली 'में सुधार पूरा होने पर इन 13 राज्यों को व्यय विभाग द्वारा 33,956 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है।
वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम एक महत्वपूर्ण नागरिक केंद्रित सुधार है। इसके पालन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
सुधार विशेष रूप से ज्यादातर आबादी के मजदूरों, दैनिक मजदूरों, शहरी गरीबों जैसे रैग पिकर, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों आदि को सशक्त बनाता है, जो अक्सर खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के लिए अपने निवास स्थान को बदल देते हैं। यह तकनीक संचालित सुधार प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पसंद के उचित इलेक्ट्रॉनिक मूल्य की बिक्री के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु (ई-पी.ओ.एस.) से खाद्यान्न का कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
सुधार भी लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्य निर्धारण में राज्यों को सक्षम बनाता है। इससे फर्जी/डुप्लिकेट/अयोग्य कार्ड धारकों को अलग करने में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, राशन कार्ड की अखंड अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए, सभी राशन कार्डों की आधार सीडिंग और साथ ही सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एस.) के स्वचालन के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पी.ओ.एस.) उपकरणों की स्थापना के साथ आवश्यक हैं।
