Edited By Vatika,Updated: 25 Aug, 2023 10:40 AM
लेकिन अब तक सरकार को रिपोर्ट न भेजने को लेकर बिल्डिंग ब्रांच का कोई अफसर खुलकर बोलने को तैयार नही है।
लुधियाना (हितेश) : नगर निगम चुनाव से पहले नए सिरे से की गई वार्डबंदी में एससी कैटेगरी के लिए कम वार्ड रिजर्व करने का मुद्दा कोर्ट पहुंच गया है।इस संबंधी जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद चौधरी यशपाल ने बताया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर में एस सी कैटेगरी की 22 फीसदी आबादी है।जिसके हिसाब से नियमों के मुताबिक 95 वारडों के मुकाबले एस सी कैटेगरी के लिए 24 वार्ड रिजर्व करने चाहिए।
क्योंकि विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए एससी कैटेगरी की सीटों की रिजर्वेशन इसी पैटर्न पर की गई है। लेकिन नए सिरे से की गई वार्डबंदी में एससी कैटेगरी के लिए सिर्फ 11 वार्ड रिजर्व किए गए हैं। जिसे लेकर डी सी व नगर निगम कमिश्नर को दिए गए एतराज नजरअंदाज कर दिए गए हैं। इस फैसले के खिलाफ पंजाब सेवक संघ द्वारा कोर्ट में केस किया गया है। जिसके आधार पर सरकार को नोटिस जारी हो गया है और शुक्रवार को केस की सुनवाई होगी।
अभी तक फाइनल हुई एतराजों की रिपोर्ट
लोकल बॉडीज विभाग द्वारा नए सिरे से की गई वार्डबंदी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 1 अगस्त को जारी किया गया था। लेकिन नगर निगम द्वारा नक्शा 4 अगस्त को डिस्पले किया गया। जिस पर एतराज दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया। इस दौरान करीब 160 एतराज आने की बात नगर निगम प्रशासन द्वारा कही जा रही है, जिन्हें फाइनल करने के लिए सरकार द्वारा एक हफ्ते की डेडलाइन फिक्स की गई थी।लेकिन अब तक सरकार को रिपोर्ट न भेजने को लेकर बिल्डिंग ब्रांच का कोई अफसर खुलकर बोलने को तैयार नही है।
