पंजाब सरकार अधीन पड़ते 51 सरकारी विभाग 97.07 करोड़ के देनदार, जल सप्लाई विभाग पहले नंबर पर

लुधियाना(सलूजा): पंजाब की ओद्योगिक राजधानी लुधियाना की बात करे तो पावरकॉम लुधियाना ने पंजाब सरकार अधीन पड़ते 51 सरकारी विभागों समेत लुधियाना के घरेलू, गैर रिहायशी व उद्योगिक श्रेणी से संबधित उपभोक्तो की तरफ 214 करोड़ रूपए के बिल बकाया है। पावरकॉम लुधियाना केन्द्रीय जोन के चीफ इंजीनियर डीपीएस ग्रेवाल ने बताया कि पंजाब सरकार अधीन पड़ते 51 सरकारी विभागों की तरफ 97.07 करोड़ रूपए की देनदारी है। जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग डिफाल्टरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है, जिसने 64 करोड़ 87 लाख रूपए के बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया। पंजाब पुलिस (लुधियाना) बिजली बिलों की अदायगी में डिफाल्टर है, जिसने 7 करोड़ 22 लाख रूपए के बिजली बिलों का भुगतान करना है। 

विभाग                                                   बकाया राशि
जल सप्लाई व सैनीटेशन                                 64 करोड़ 87लाख 38 हजार
पंजाब पुलिस व जेल                                      07 करोड़ 22 लाख 10 हजार
हैल्थ एंड फैमिली वैल्फेयर                                6 करोड़ 2 लाख 56 हजार
देहाती विभाग एंड पंचायत                                3 करोड़ 39 लाख 56 हजार
माल व कुदरती आप्दा                                     3 करोड़ 1 लाख 31 हजार 
पी डबलियू डी                                                 1 करोड़ 95 लाख 99 हजार
जनरल एडमिनस्ट्रेशन                                     1 करोड़ 69 लाख 40 हजार
लोकल बॉडी                                                    1 करोड़ 25 लाख 29 हजार
खेतीबाड़ी                                                       16 लाख 79 हजार
पशु पालण                                                      74 लाख 31 हजार
सिविल ऐवीऐशन                                              1 लाख
नगर निगम                                                      7 लाख 25 हजार
डिफैंस सर्विस वैल्फेयर                                         1 लाख 4 हजार
शिक्षा विभाग                                                     56 लाख 44 हजार
एक्साइज एंड टैक्सटेशन                                       7 लाख 3 हजार
एम्पलाइमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग                            1 लाख 83 हजार 
वित्तीय विभाग                                                    19 हजार
खुराक व सिविल सप्लाई विभाग                             2 लाख 2 हजार
जंगलात                                                             21 लाख 96 हजार
गर्वनरस रिफोर्म                                                   73 लाख 84 हजार
हाउसिंग एंड अर्बन डिवैलपमेंट                                 2 लाख 26 हजार
सूचना व पब्लिक रिलेशन                                      12 हजार
सूचना तकनॉलोजी                                               27 लाख 39 हजार
लेबर                                                                  60 हजार
लीगल विभाग                                                     2 करोड़ 59 लाख 74 हजार
डिवैलपमेंट ऑफ पलैनिंग                                       3 लाख 10 हजार
डिर्पाटमेंट ऑफ पावर                                            14 लाख 54 हजार
महिला समाजिक सुरक्षा विभाग                               10 लाख 56 हजार
स्पोर्टस एंड यूथ सर्विस                                          1 लाख 3 हजार
पर्यटन                                                              9 लाख 37 हजार
ट्रांसपोर्ट                                                            20 लाख 86 हजार
आर्थिक                                                             52 हजार
सिंचाई विभाग                                                     59 हजार
पंजाब एनर्जी डिवलैपमेंट एंजेसी                             3 हजार
अन्य                                                              1 करोड़ 49 लाख 36 हजार

25 लाख वाले डिफाल्टरों के कनैक्शन कटेंगे आज
चीफ इंजीनियर पावरकॉम डीपीएस गरेवाल ने बताया कि जिन उपभोक्तों की तरफ 25 लाख या फिर इससे अधिक के बिजली बिलों का बकाया स्टैंड करता है, उनके 13 दिसम्बर को बिजली कनैक्शन काट दिए जाएंगे। डिफाल्टरों के खिलाफ छेड़ी इस मुहिम को 29 दिसम्बर तक खत्म कर लेने का टारगेट फिक्स किया गया है। 

पानी, अस्पताल व स्कूलों के नहीं कटेंगे बिजली कनैक्शन
पावरकॉम प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि जनता से जुड़ी संस्थायों वॉटन सप्लाई व सैनीटेशन, अस्पताल व स्कूलों के बिजली कनैक्शन नहीं काटे जाएंगे। इन से बिजली बिलों की वसूली के लिए रिमांइडर नोटिस भेजने के साथ ही सीएमडी पावरकॉम गोर्मिंट लेवल तक बात करेंगे। बिजली विभाग की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी डिफाल्टर सरकारी विभाग बकाया बिजली बिलों के भुगतान हेतु लिखित रूप में यह भरोसा देंगे कि दो तीन दिनों में कलीयर कर देगे, उनको राहत देने पर विचार किया जा सकता है।