Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2023 12:11 PM

नई सरकार बनने के बाद विभाग द्वारा पिछले वर्ष लाई गई एक्साइज पॉलिसी में पुराने ठेकेदारों ने कब्जा जमा लिया था।
जालंधर : नई सरकार बनने के बाद विभाग द्वारा पिछले वर्ष लाई गई एक्साइज पॉलिसी में पुराने ठेकेदारों ने कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते शराब के दामों में उम्मीद के मुताबिक गिरावट नहीं हो पाई थी। नई पॉलिसी के अन्तर्गत चल रही टैंडर प्रक्रिया के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन ग्रुप पुराने ठेकेदारों के हाथ से निकल गया है और सिंडीकेट टूट चुका है। इसके चलते आने वाले दिनों में शराब के दामों में गिरावट होना तय माना जा रहा है। बिक्री बढ़ाने के लिए होने वाली प्राइस वॉर का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को होगा क्योंकि नए ठेकेदार शराब सस्ती करके उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे।
पिछले लंबे अरसे के दौरान पुराने चले आ रहे सिंडीकेट द्वारा आपसी सहमति से शराब के दाम निर्धारित किए जाते रहे हैं, जिससे शराब के चाहने वालों की उम्मीदों पर पानी फिरता रहा है, लेकिन इस बार लाई गई एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत जालंधर शहर में नए ठेकेदारों ने धमाकेदार एंट्री करते हुए सिंडीकेट को ध्वस्त कर दिया है। ग्रुप बेचने हेतु किए गए ई-टैंडरों के जरिए जालंधर में नए ठेकेदार द्वारा रेलवे स्टेशन ग्रुप खरीद लिया गया है जबकि गत दिवस मॉडल टाऊन ग्रुप पटियाला के प्रसिद्ध गुरफतेह इंटरप्रारइजिज द्वारा खरीदा जा चुका है। वहीं बस अड्डा ग्रुप में एन.आर.आई. की एंट्री होने से शराब सस्ती होने के कयास लगने लगे हैं।
ग्रुपों की बात की जाए तो रिजर्व प्राइस में 4.50 प्रतिशत की गिरावट करके नीलामी पर लगाए गए पंजाब के 32 ग्रुपों में से 20 ग्रुप ठेकेदारों द्वारा खरीद लिए गए हैं जिनकी कीमत 975 करोड़ के करीब बनती है। इनमें जालंधर जोन के 10 ग्रुपों में से 6 ग्रुप 174 करोड़ में खरीदे गए हैं। इस क्रम में अब जालंधर का ज्योति चौक ग्रुप की बिक्री शेष है। पंजाब के 171 ग्रुपों में से 159 ग्रुप अब तक बिक चुके हैं व शेष बचे 12 ग्रुपों में फिरोजपुर जोन के 2, पटियाला के 6 व जालंधर जोन के 4 ग्रुप शामिल हैं। शेष बचे इन 12 ग्रुपों की कीमत 556 करोड़ के करीब बनती है। विभाग द्वारा ग्रुपों की नीलामी में अब तक 2 बार कीमतें कम की जा चुकी हैं व रिजर्व प्राइस 4.50 प्रतिशत नीचे आ चुका है। एक्साइज विभाग द्वारा नई पॉलिसी लाते हुए मौजूदा ठेकेदारों को 12 प्रतिशत बढ़ौतरी के साथ ग्रुप रिन्यू करवाने का मौका दिया गया था जिसमें से 171 ग्रुपों के 119 ठेकेदारों ने तुरन्त प्रभाव से बढ़ौतरी को स्वीकार करते हुए ग्रुप को रिन्यू करवा लिया था।
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