Edited By Urmila,Updated: 08 Mar, 2024 03:32 PM
पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े लाभपात्र परिवारों के जीवन को और आसान बनाने के मकसद से शुरू की घर-घर आटा योजना से जहां लाभपात्र परिवारों को बढ़ी राहत मिल रही है।
लुधियाना : पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े लाभपात्र परिवारों के जीवन को और आसान बनाने के मकसद से शुरू की घर-घर आटा योजना से जहां लाभपात्र परिवारों को बढ़ी राहत मिल रही है जबकि दूसरी ओर सरकार की इस योजना से राज्य भर के 18000 डिपो होल्डरों सहित 56000 आटा चक्की होल्डरों के परिवारों की टैंशन भी बढ़ा कर रख दी है। असल में मुख्यमंत्री मान द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े करीब 40 लाख कार्ड धारक परिवारों के डेढ़ करोड़ से ऊपर सदस्यों को पंजाब भर के राशन डिपुओं पर गेहूं या फिर आटे की थैलियां प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लाभपात्र परिवारों के घरों तक आटे की थैलियां पहुंचने की जिम्मेदारी सरकारी खरीद एजैंसी मार्कफेड को सौंपी गई है।
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इसके लिए मार्कफेड एजैंसी के आला अधिकारियों द्वारा पंजाब भर में नए खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसके चलते राज्य भर के 18000 डिपो होल्डरों का 30 फीसदी के करीब कारोबार प्रभावित हुआ है। सरकार द्वारा पंजाब में घर-घर आटा योजना को हरी झंडी दिखाने के कारण डिपो होल्डरों एवं आटा चक्की मालिकों के सिर पर अब बेरोजगारी की तलवार लटकने लगी है क्योंकि पंजाब घर में मार्कफेड खरीद एजैंसी द्वारा बढ़ी संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करने से जहां डिपो होल्डरों द्वारा लाभपात्र परिवारों में गेहूं बांटने का काम नीचे आ गिरा है।
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आटा चक्कियों पर करीब 6 से 7 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं का आटा पीसने का काम किया जाता है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े करीब 40 लाख परिवारों को राशन डिपुओं के मार्फत गेहूं बांटने का काम किया जाता है तब डिपो होल्डरों को कमिशन राशि मिलने सहित गेहूं पिसवाने के लिए आटा चक्कियों पर भीड़ बढ़ जाती है जिसके कारण कई लोगों को रोजगार मिलता है लेकिन अब इन सब पर कहीं न कहीं खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।
बाप-दादा के जमाने से चला रहे हैं राशन डिपो
राशन डिपो होल्डर एसो. के हरदीप सिंह दीपी, सुखबीर सिंह, विजय कुमार, इंद्रजीत सिंह, निर्भय सिंह,अवतार सिंह एवं बब्बी आदि ने बताया कि पंजाब भर में अधिकतर डिपो होल्डर अपने बाप दादा के जमाने से राशन डिपो का चलने का काम कर रहे हैं लेकिन पंजाब सरकार द्वारा अब एक ही झटके में उनके पुश्तैनी कामकाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर दिया है।
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