अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करों व अवैध शराब को रोकने के लिए सरकार ऐसे डालेगी नकेल

लुधियाना (गौतम) : अवैध शराब की तस्करी से सरकार के रेवन्यू को करोड़ों रुपए की लग रही सेंध को रोकने के लिए सरकार की तरफ से अहम कदम उठाने की तैयारी की जा रही है । गौर है कि पिछली सरकार की तरफ से नशा तस्करी को रोकने के लिए स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसने इस दौरान कई बड़े नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इसी तर्ज पर सरकार पुलिस व एक्साइज विभाग के साथ मिल कर शराब तस्करी को रोकने के लिए सयुंक्त ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है। एक्साइज विभाग का मानना है कि अर्तराज्यीज स्तर पर होने वाली शराब तस्करी भी सरकार के लिए सिरदर्दी है इसलिए पंजाब राज्य के बार्डरों पर भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी सरकार को एक्साइज पॉलिसी से 5500 करोड़ रुपए का रेवन्यू मिलता है जिसे सरकार तीन गुणा बढ़ा कर करीब 15000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहती है। इससे हो रहे नुकसान को रोकने के लिए ही सरकार तैयारी कर रही है । 

एक्साइज पुलिस स्टेशन बना कर विशेष पुलिस बल होगा तैनात 
गौरतलब है कि कई पुलिस कमिशनरेट जिलों में एंटी स्मगलिंग थाने व एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए थे । लेकिन नफरी कम होने के लिए यह पुलिस स्टेशन शराब को छोड़ कर दूसरे नशों को पकड़ने में रूचि रखते है और केवल विशेष मुहिम चलने पर ही अवैध शराब पकड़ते है। सूत्रों का कहना है कि इस सयुंक्त ऑपरेशन के चलते एक्साइज पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए पंजाब पुलिस और एक्साइज विभाग की टीमों के साथ आई आर बी की बटालियन की नफरी को जोड़ा जाएगा क्योकिं एक्साइज विभाग के साथ पहले ही आईआरबी की नफरी तैनात रहती है ताकि यह टीमें अलग से काम करते हुए शराब तस्करों पर काबू पाया जा सके । 

ड्रोन की सहायता से चलाए गए ऑपरेशन 
पिछले कुछ समय से सतलुज दरिया व अन्य स्थानों पर चल रही शराब की अवैध भटि्ठयों को रोकने के लिए एक्साइज विभाग व पुलिस ने ड्रोन की सहायता से सर्च अभियान चला कर कई सौ हजार लीटर अवैध शराब नष्ट की और तस्करों को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि अवैध शराब की भटि्ठयो के कारण भी एक्साइज रेवन्यू को काफी नुकसान पहुंचता है। इसके लिए जिन इलाकों में यह गैर कानूनी धंधा चलता है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इलाके के जो लोग यह धंधा करते है उन पर विशेष नजर रहेगी। 

एक पद पर ज्यादा समय नहीं टिकेंगे एक्साइज अधिकारी 
अन्य विभागों की तरफ अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से हेल्पलाईन नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि जिन इलाकों में अवैध शराब की बिक्री होती है, वहां से सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा सके । इसके अलावा एक्साइज विभाग के साथ-साथ शराब की फैक्टरियों में तैनात एक्साइज अधिकारियों को अधिक समय पर वहां पर तैनात नहीं किया जाएगा और दफतरों में इसी तर्ज पर जल्द तबादलें किए जाएंगे । 

नशा तस्करी रोकना प्रमुख लक्ष्य 
आप सरकार की तरफ से नशा तस्करी को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है, अवैध शराब की तस्करी भी रोकना भी उनके लिए प्रमुख है जिसके चलते ही यह कदम उठाया जा रहा है जिन राज्यों में यह पालिसी चल रही है, उनके आधार पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पंजाब में उसी तर्ज पर इसे लागू किया जा सके ।

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